घर खरेदी हा प्रत्येकाच्या आयुष्यातील मोठा निर्णय असतो. परंतु जर तुम्ही हे घर तुमच्या पत्नीच्या नावावर घेण्याचा विचार करत असाल, तर हा निर्णय फक्त भावनिकच नव्हे तर आर्थिकदृष्ट्याही खूप फायदेशीर ठरू शकतो. अनेक राज्य सरकारं आणि बँका महिलांना मालमत्तेच्या मालकीसाठी विशेष प्रोत्साहन देतात, ज्यामुळे लाखो रुपयांची बचत होऊ शकते.
महिलांच्या नावावर घर खरेदीचे फायदे नेमके काय?
1. स्टँप ड्युटीवर सवलत
अनेक राज्यांमध्ये महिलांसाठी स्टँप ड्युटीचे दर कमी ठेवले गेले आहेत. ही सवलत सामान्यतः १% ते २% दरम्यान असते.
-
महाराष्ट्र: पुरुषांसाठी ६% असलेली मुद्रांक शुल्क महिला खरेदीदारांसाठी ५% आहे.
-
दिल्ली: महिलांना २% पर्यंत थेट सवलत मिळते – पुरुषांसाठी ६% तर महिलांसाठी केवळ ४%.
-
हरियाणा: ७% च्या तुलनेत महिलांना ५% शुल्क आकारले जाते.
-
झारखंड: येथे तर महिलांसाठी स्टँप ड्युटी फक्त १ रुपये इतकी नगण्य ठेवण्यात आली आहे.
उदाहरण द्यायचं झालं, तर ५० लाखांच्या घरावर १% सवलत मिळाल्यास सुमारे ५०,००० रुपयांची थेट बचत होऊ शकते.
2. कर्जावर कमी व्याजदर
अनेक बँका महिलांना गृहकर्ज घेण्यासाठी ०.०५% ते ०.१% कमी व्याजदराने कर्ज देतात. दीर्घ कालावधीच्या कर्जावर या टक्केवारीमुळे एकूण परतफेडीत लाखो रुपयांची बचत होऊ शकते.
3. प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) अंतर्गत लाभ
सरकारच्या PMAY योजनेअंतर्गत महिलांना प्राधान्य दिलं जातं. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी घराचं नाव महिलेच्या नावावर असणं आवश्यक असतं.
-
EWS आणि LIG गटातील महिलांना ६.५% पर्यंत व्याजावर सबसिडी मिळते.
-
यामुळे सुमारे २.६७ लाख रुपयांपर्यंतची बचत शक्य होते, जी EMI दरम्यान थेट जाणवते.
4. कर सवलती
महिला खरेदीदारांना इतर सर्वसामान्य करसवलती मिळतात:
-
कलम ८०सी अंतर्गत: गृहकर्जाच्या मूळ परतफेडीवर ₹१.५ लाखांपर्यंत वजावट.
-
कलम २४(ब) अंतर्गत: कर्जावरील व्याज भागावर ₹२ लाखांपर्यंत वजावट.
महिलांच्या मालकीचे घर म्हणजे आर्थिक स्वातंत्र्याचं पाऊल
महिलांच्या नावावर मालमत्ता असणं केवळ करसवलतीपुरतं मर्यादित नसून, त्यातून महिला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनतात. अशा मालमत्तेमुळे त्यांना आर्थिक आपत्कालीन स्थितीत आधार मिळतो, आणि कुटुंबातील सामर्थ्य देखील वाढतं.