केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी आणि पेन्शनधारकांसाठी २०२५ हे वर्ष विशेष ठरण्याची शक्यता आहे. जानेवारी २०२५ मध्ये केंद्र सरकारने आठव्या वेतन आयोगाची घोषणा करून वेतन व पेन्शन सुधारणा प्रक्रियेला सुरुवात केली आहे. या आयोगाच्या शिफारशींमुळे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात वाढ होण्याची अपेक्षा आहेच, पण त्याहीपलीकडे आणखी एका महत्त्वाच्या योजनेवर काम सुरू असल्याची माहिती पुढे येत आहे – ती म्हणजे नवीन आरोग्य विमा योजना. ही योजना सध्याच्या CGHS (Central Government Health Scheme) योजनेला पर्याय म्हणून पुढे येऊ शकते.
वेतन आयोग आणि आरोग्यसेवा: केवळ पगारवाढ नाही, तर एक व्यापक पुनर्रचना
वेतन आयोग म्हणजे केवळ पगारवाढीचा फॉर्म्युला असं अनेकांचं मत असतं, पण वास्तविकता थोडी वेगळी आहे. वेतन आयोग हे केवळ वेतन सुधारणा करत नाही, तर कर्मचाऱ्यांच्या रोजच्या जीवनाशी थेट संबंधीत सेवा – जसे की भत्ते, सुविधा, निवृत्तिवेतन आणि आरोग्य सेवा – यांचा सुद्धा आढावा घेतो. सातव्या वेतन आयोगाने आरोग्य सेवा क्षेत्रातील कमतरता अधोरेखित करताना केंद्र सरकारच्या सध्याच्या आरोग्य योजना – CGHS, CS(MA), ECHS – यामध्ये सुधारणा सुचवल्या होत्या. त्यानुसार, सध्याच्या CGHS योजनेच्या मर्यादा ओळखून, विमा-आधारित योजना आणण्याची गरज आहे हे स्पष्ट झालं होतं.
CGHSची मर्यादा आणि ग्रामीण भागातील दुर्लक्षित कर्मचारी
CGHS योजना आज अनेक वर्षांपासून केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना मोफत किंवा सवलतीत आरोग्य सेवा पुरवते. यामध्ये OPD सल्ला, तपासण्या, औषधे, रुग्णालयात भरती इत्यादी सेवा समाविष्ट आहेत. पण ही योजना मुख्यतः शहरी भागांपुरती मर्यादित आहे. ग्रामीण किंवा दुर्गम भागात कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना या सेवांचा लाभ घेणं अवघड ठरतं. या पार्श्वभूमीवर, सरकारकडून विमा-आधारित योजना आणण्याचा विचार पुढे येत आहे.
नवीन विमा योजना कशी असेल? – CGEPHIS चा प्रस्ताव
सद्यस्थितीत चर्चेत असलेली नवीन योजना म्हणजे – CGEPHIS (Central Government Employees and Pensioners Health Insurance Scheme). ही योजना IRDAI (भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण) कडे नोंदणीकृत विमा कंपन्यांमार्फत राबवली जाऊ शकते. या योजनेअंतर्गत सर्व कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शनधारकांना कॅशलेस आरोग्य सेवा, हेल्थ कार्ड्स, आणि संपूर्ण देशभरात नेटवर्क हॉस्पिटल्समध्ये उपचारांची उपलब्धता मिळण्याची शक्यता आहे.
CGEPHIS योजना केवळ एक पर्याय नाही, तर एक व्यापक उपाय आहे. यामध्ये ग्रामीण भागातील कर्मचाऱ्यांनाही समान सुविधा मिळू शकतील. तसेच, सरकारी खर्चात पारदर्शकता येईल आणि खासगी विमा कंपन्यांच्या सहभागामुळे सेवा दर्जाही उंचावेल, अशी अपेक्षा आहे.
अधिकृत घोषणा कधी?
सध्या ही योजना अंतिम चर्चेच्या टप्प्यात आहे. अजूनपर्यंत सरकारकडून अधिकृत दुजोरा देण्यात आलेला नसला तरी, जानेवारी २०२५ च्या आसपास आरोग्य मंत्रालयाकडून यासंबंधीची औपचारिक घोषणा होण्याची शक्यता आहे. आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर ही योजना लागू केल्यास, केंद्र सरकारच्या कर्मचारी वर्गासाठी ही दुहेरी सौगात ठरणार आहे.