अनिल अंबानी समूह पुन्हा एकदा अडचणीत सापडला असून, अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) मनी लाँड्रिंगशी संबंधित प्रकरणात मोठी कारवाई केली आहे. या कारवाईचा थेट संबंध रिलायन्स कम्युनिकेशन आणि इतर संबंधित कंपन्यांशी असून, एकूण ५० पेक्षा अधिक ठिकाणी छापे टाकण्यात आले आहेत.
कर्जवाटपात अनियमितता; बँकांचा संशय
संपत्तीचे गैरव्यवस्थापन, कर्जाचे अटी उल्लंघन आणि आर्थिक गैरव्यवहार या पार्श्वभूमीवर एसबीआय (SBI) ने डिसेंबर २०२३, मार्च २०२४ आणि सप्टेंबर २०२४ मध्ये रिलायन्स कम्युनिकेशनला कारणे दाखवा नोटीस पाठवल्या होत्या. कंपनीकडून मिळालेल्या उत्तरांचा आढावा घेतल्यावर बँकेने स्पष्ट निष्कर्ष काढला की कर्जवाटपाच्या अटींचे पालन झालेले नाही.
ईडीची मल्टि-अ‍ॅजन्सी कारवाई
या प्रकरणात केवळ ईडीच नव्हे, तर सेबी, नॅशनल हाऊसिंग बँक, एनएफआरए (राष्ट्रीय वित्तीय अहवाल प्राधिकरण), बँक ऑफ बडोदा आणि CBI यासारख्या अनेक संस्थांचा सहभाग आहे. सीबीआयच्या दोन एफआयआरवर आधारित तपासात, ईडीने आर्थिक गैरव्यवहाराचे गंभीर पुरावे उघड केले आहेत.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची झडती
केवळ कंपन्यांच्या कार्यालयांपुरती ही कारवाई मर्यादित नाही, तर संबंधित वरिष्ठ व्यवस्थापन अधिकार्‍यांच्या निवासस्थानीही छापे टाकण्यात आले आहेत. दस्तऐवज, इलेक्ट्रॉनिक डेटा आणि आर्थिक व्यवहारांच्या नोंदींचा तपास सध्या सुरू आहे.
३,००० कोटींच्या कर्जावर संशय
या प्रकरणात मुख्य संशय २०१७ ते २०१९ दरम्यान येस बँकेकडून घेतलेल्या ३,००० कोटी रुपयांच्या कर्जावरील गैरव्यवहारावर केंद्रीत आहे. ईडीच्या प्राथमिक तपासातून असे समोर आले आहे की या निधीचा वापर उद्देशाच्या विरुद्ध झाला असून, यात बँका, संस्थात्मक गुंतवणूकदार, आणि लहान भागधारकांची फसवणूक झाल्याचा संशय आहे.
लाचखोरी आणि फसवणुकीच्या शक्यता
फक्त कर्जवाटप आणि निधी वापरच नव्हे, तर लाचखोरीच्या शक्यतेचाही तपास सुरू आहे. विशेषतः येस बँकेच्या तत्कालीन प्रवर्तकांवरही संशय घेतला जात आहे की, त्यांनी आर्थिक व्यवहारांमध्ये अनैतिक हस्तक्षेप केला होता.