अमेरिका की भारत? ट्रम्पच्या टॅरिफमुळे कुणाचा बाजार सर्वात जास्त कोसळला?

अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आयात मालावर लादलेल्या टॅरिफच्या निर्णयामुळे जागतिक अर्थव्यवस्था डळमळीत झाली आहे. ट्रम्प यांनी २ एप्रिल रोजी अमेरिकेत आयात होणाऱ्या प्रत्येक उत्पादनावर किमान १० टक्के शुल्क लावण्याची घोषणा केली. या घोषणेनंतर जगभरातील शेअर बाजारांमध्ये मोठी उलथापालथ पाहायला मिळाली. यामुळे केवळ भारताचा नाही, तर अमेरिकेचा, जपानचा, कोरियाचा आणि ऑस्ट्रेलियासारख्या देशांचाही शेअर बाजार कोसळला.

अमेरिकेतील बाजारावर सर्वाधिक परिणाम

ट्रम्प यांच्या टॅरिफ घोषणेनंतर सर्वात मोठी घसरण अमेरिकेच्या शेअर बाजारात झाली. डोऊ जोन्स इंडस्ट्रियल ऍव्हरेज २२०० हून अधिक अंकांनी घसरला, जे सुमारे ५.५० टक्क्यांच्या घसरणीचे प्रमाण आहे. नॅस्डॅकनेही ९०० अंकांची म्हणजेच ५.८२ टक्क्यांची मोठी घसरण नोंदवली. त्याचप्रमाणे, S&P 500 निर्देशांक ५.९७ टक्क्यांनी घसरून गुंतवणूकदारांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. अमेरिकन अर्थतज्ज्ञ जिम क्रेमर यांनी या परिस्थितीला १९८७ च्या ‘ब्लॅक मंडे’शी तुलना करत तीव्र इशारा दिला.

आशियाई बाजारांतील घसरण

अमेरिकेच्या निर्णयाचा फटका आशियाई शेअर बाजारांनाही बसला. जपानचा निक्केई निर्देशांक २२५ अंकांनी खाली घसरला. ऑस्ट्रेलियाच्या S&P 200 मध्ये तब्बल ६.५ टक्क्यांची घसरण झाली आणि तो ७१८४.७० वर आला. दक्षिण कोरियाचा कोस्पी निर्देशांक ५.५ टक्क्यांनी घसरून २३२८.५२ वर बंद झाला. या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते की अमेरिकेच्या टॅरिफ निर्णयाचा परिणाम केवळ त्याच्या अर्थव्यवस्थेपुरताच मर्यादित राहिला नाही, तर संपूर्ण आशिया-पॅसिफिक क्षेत्रातही त्याचे तीव्र पडसाद उमटले.

भारतीय शेअर बाजारातही मोठा धक्का

भारतात कोरोनानंतर प्रथमच इतक्या मोठ्या प्रमाणावर शेअर बाजार कोसळला. बाजार उघडताच सेन्सेक्समध्ये तब्बल ३००० अंकांची घसरण झाली. निफ्टीदेखील ११०० अंकांनी खाली आला. अशा मोठ्या घसरणीने गुंतवणूकदारांमध्ये घबराट निर्माण झाली आणि अनेकांनी आपली पोझिशन्स काढून घेतल्या. हे भारतातील अलिकडील काळातील सर्वात मोठ्या एकदिवसीय घसरणींपैकी एक ठरले.

काळा सोमवार: पुन्हा एकदा?

जगभरातील तज्ज्ञांनी ७ एप्रिलच्या सोमवारचा दिवस ‘काळा सोमवार’ ठरण्याची शक्यता वर्तवली होती. १९८७ मध्ये शेअर बाजारात जे महाभयानक क्रॅश झाले होते, त्याची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता जिम क्रेमर यांनी मांडली. ट्रम्प यांचा टॅरिफ धोरण जर असेच कठोर राहिले आणि इतर देशांशी सुसंवाद न साधल्यास हे संकट आणखी तीव्र होऊ शकते, असे त्यांचे म्हणणे होते. व्यापार युद्धाचा फटका केवळ कंपन्यांनाच नव्हे, तर सामान्य गुंतवणूकदारांनाही बसू शकतो.