रिलायन्स ADA समूहाचे प्रमुख अनिल अंबानी यांच्यावर आर्थिक गैरव्यवहाराच्या गंभीर आरोपांमुळे चौकशीचा फास आणखी घट्ट होत चालला आहे. ईन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED) कडून त्यांच्या विरोधात लुकआऊट सर्क्युलर जारी करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता त्यांना तपास यंत्रणांची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय देशाबाहेर जाता येणार नाही.
ईडीकडून समन्स, ५ ऑगस्टला चौकशी
ईडीने अनिल अंबानी यांना ५ ऑगस्ट रोजी चौकशीसाठी दिल्ली मुख्यालयात हजर राहण्याचे समन्स पाठवले आहे. ही चौकशी सुमारे १७,००० कोटी रुपयांच्या कथित कर्ज गैरव्यवहारप्रकरणी होणार आहे. पीटीआय वृत्तसंस्थेच्या माहितीनुसार, अंबानी यांचा जबाब मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायदा (PMLA) अंतर्गत नोंदवला जाणार आहे.
मोठ्या प्रमाणात छापेमारी
गेल्या आठवड्यात या प्रकरणात मोठी कारवाई झाली होती. ईडीने २४ जुलैपासून तीन दिवसांदरम्यान देशभरात ३५ ठिकाणी छापे टाकले, यामध्ये रिलायन्स समूहाशी संबंधित ५० कंपन्या आणि २५ हून अधिक व्यक्तींचा समावेश होता. या छाप्यांचा उद्देश व्यवहाराशी संबंधित आर्थिक पुरावे गोळा करणे हा होता.
सेबीकडून गंभीर आरोप
या घोटाळ्यात आणखी एक धक्का देणारी बाब म्हणजे सेबी (SEBI) कडून सादर केलेला स्वतंत्र तपास अहवाल. या अहवालात दावा करण्यात आला आहे की, रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरने (RInfra) आपल्या समूहातील अन्य कंपन्यांकडे सुमारे १०,००० कोटी रुपयांची रक्कम CLE Pvt Ltd नावाच्या अघोषित संबंधित कंपनीमार्फत वळवली. ही रक्कम ‘इंटरकॉर्पोरेट डिपॉझिट’ (ICD) स्वरूपात दिल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
सेबीच्या म्हणण्यानुसार, आरइन्फ्राने जानूनबुजून CLE ला ‘related party’ म्हणून घोषित केलं नाही, जेणेकरून व्यवहाराला आवश्यक असलेली भागधारक व ऑडिट समितीची मंजुरी टाळता येईल. यामुळे हा आर्थिक हस्तांतरण गैरव्यवहारासारखा वाटण्याऐवजी सामान्य व्यावसायिक व्यवहारासारखा भासतो, असा सेबीचा ठाम आरोप आहे.
रिलायन्स इन्फ्राची बाजू
या आरोपांवर रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. कंपनीच्या मते, सेबीने ज्या माहितीचा उल्लेख केला आहे, ती ९ फेब्रुवारीलाच कंपनीने सार्वजनिकपणे उघड केली होती. तसेच, १०,००० कोटी रुपये वळवण्यात आल्याचा आरोप खोटा असून, केवळ ६,५०० कोटी रुपयांचा दावा प्रलंबित आहे, असं कंपनीकडून स्पष्ट करण्यात आलं.
कंपनीने या प्रकरणात ओडिशा डिस्कॉम कंपन्यांशी मध्यस्थीनं करार केला असून, संपूर्ण रक्कम वसुलीसाठी प्रकरण सध्या मुंबई उच्च न्यायालयात सुरू आहे. त्यानुसार, संपूर्ण रक्कम वसुल करण्यास कंपनी सक्षम असून, सेबीकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत नोटीस प्राप्त झालेली नाही, असा दावा रिलायन्स इन्फ्राने केला आहे.