तुम्ही ‘या’ क्षेत्रात काम करताय का? मग तयार राहा, सरकार दरमहा तुमच्या खात्यात टाकणार ३,००० रुपये!

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) ही केंद्र सरकारची एक महत्वाकांक्षी सामाजिक सुरक्षा योजना असून, देशातील असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या नागरिकांना वृद्धावस्थेत आर्थिक स्थैर्य देण्याच्या उद्देशाने ती २०१९ मध्ये सुरु करण्यात आली. या योजनेंतर्गत पात्र व्यक्तींना निवृत्तीनंतर दरमहा निश्चित स्वरूपात ₹३,००० पेन्शन दिले जाते.

योजनेचा उद्देश काय आहे?

भारतातील अनेक कामगार हे असंघटित क्षेत्रात कार्यरत आहेत, जसे की बांधकाम मजूर, घरकाम करणारे, ऑटोचालक, फेरीवाले, किरकोळ विक्रेते आणि इतर लघुउद्योजक. या व्यक्तींना निवृत्तीनंतर नियमित उत्पन्नाचा कोणताही पर्याय नसतो. PM-SYM योजनेचा मुख्य हेतू म्हणजे अशा नागरिकांना वयाच्या ६० वर्षांनंतर दरमहा निश्चित उत्पन्न देणे आणि त्यांचे जीवन सुसह्य करणे.

पात्रता अटी काय आहेत?

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही ठरावीक अटी आहेत, ज्या खालीलप्रमाणे:

• अर्जदाराचे वय १८ ते ४० वर्षांच्या दरम्यान असावे.

• मासिक उत्पन्न ₹१५,००० किंवा त्यापेक्षा कमी असावे.

• अर्जदार EPFO, NPS (राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली) किंवा ESIC यांचा सदस्य नसावा.

• अर्जदार केंद्र सरकारच्या इतर निवृत्तीवेतन योजनांचा लाभार्थी नसावा.

योगदान पद्धती कशी आहे?

PM-SYM ही एक योगदान आधारित योजना आहे. यामध्ये सदस्यांनी त्यांच्या वयानुसार दरमहा निश्चित रक्कम भरावी लागते. विशेष म्हणजे, केंद्र सरकारही तितकीच रक्कम तुमच्या खात्यात भरते. म्हणजेच ही योजना ५०-५० भागीदारीवर चालते.

उदाहरणार्थ:

• जर सदस्याचे वय १८ वर्षे असेल, तर त्याला दरमहा ₹५५ भरावे लागतात आणि सरकारही ₹५५ भरते.

• जर सदस्याचे वय ४० वर्षे असेल, तर दरमहा ₹२०० योगदान द्यावे लागते, जेवढेच सरकारकडूनही दिले जाते.

नियमितपणे हे योगदान ६० व्या वर्षापर्यंत दिल्यानंतर, लाभार्थ्याला आयुष्यभर दरमहा ₹३,००० पेन्शन मिळते.

अर्ज प्रक्रिया कशी आहे?

• जवळच्या CSC (Common Service Centre) येथे जाऊन अर्ज करता येतो.

• अर्ज करताना आधार कार्ड, बचत खाते किंवा जनधन खाते व मोबाइल नंबर आवश्यक आहे.

• योजनेसाठी स्वतंत्र नोंदणी पोर्टलही उपलब्ध आहे (www.maandhan.in).

योजनेचा परिणाम व लोकप्रियता

कामगार आणि रोजगार मंत्रालय यांच्यानुसार, आतापर्यंत देशभरात ४६ लाखांहून अधिक कामगारांनी या योजनेत नोंदणी केली आहे. ही योजना असंघटित क्षेत्रातील नागरिकांसाठी निवृत्तीनंतर आर्थिक आधार ठरत असून, त्यांच्या वृद्धापकाळातील जीवनात स्थिरता निर्माण करण्यात ती उपयुक्त ठरते आहे.