भारतातील बहुतांश नागरिक आपली बचत सुरक्षिततेच्या दृष्टीने बँकांमध्ये ठेवतात. यामागील प्रमुख कारण म्हणजे बँकांकडून दिल्या जाणाऱ्या विविध सेवा आणि सरकारी अथवा रिझर्व्ह बँकेकडून असलेली नियंत्रण व्यवस्था. परंतु, अलीकडच्या काळात काही सहकारी व खासगी बँकांमध्ये गैरव्यवहार, आर्थिक अस्थिरता आणि गैरव्यवस्थापनामुळे ग्राहकांचे कोट्यवधी रुपये अडकलेले दिसून आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर “बँक बुडाली तर काय होईल?” हा प्रश्न अनेकांच्या मनात सतत निर्माण होत आहे.
बँक बुडाल्यास पैसे परत मिळतात का?
जर एखादी बँक आर्थिक अडचणीत आली किंवा ती बुडाली, तर त्या बँकेतील खातेदारांना त्यांचे सर्व पैसे मिळतीलच, अशी हमी दिलेली नसते. भारतात बँकांमधील ठेवींवर विमा संरक्षण दिले जाते, परंतु याची एक मर्यादा आहे. डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) या आरबीआयच्या उपकंपनीमार्फत खातेदारांच्या ठेवींचा विमा घेतला जातो. DICGC नियमांनुसार, बँक बुडाल्यास खातेदारास फक्त ५ लाख रुपयांपर्यंतच विमा संरक्षण मिळते. यामध्ये मूळ ठेवीसह व्याज यांचा समावेश असतो.
उदाहरणार्थ, समजा एखाद्या खातेदाराचे एखाद्या बँकेत १० लाख रुपये आहेत आणि ती बँक बुडते, तर त्याला फक्त ५ लाख रुपयेच परत मिळतात. उर्वरित रक्कम मिळेल याची कोणतीही हमी नसते. ही मर्यादा प्रति बँक आणि प्रति खातेदार लागू होते. त्यामुळे जर एका व्यक्तीचे एकाच बँकेत अनेक खात्यांमध्ये पैसे असले, तरी एकूण मिळणारी विमा रक्कम ५ लाखांपेक्षा जास्त नसेल.
महाराष्ट्रातील बँकांचे अनुभव आणि कारवाई
महाराष्ट्रात सरकारी, खासगी, सहकारी बँका आणि पतपेढ्यांचं जाळं मोठ्या प्रमाणात विस्तारलेलं आहे. मात्र अलीकडच्या काळात काही बँकांतील अपारदर्शक कारभारामुळे ग्राहकांची मोठी फसवणूक झाली आहे. PMC बँक घोटाळा, येस बँक वाचवण्याची सरकारची धडपड, तसेच न्यू इंडिया कोऑपरेटिव्ह बँकवरील प्रशासकाची नियुक्ती ही याची काही उदाहरणे आहेत. या घटनांमधून असे स्पष्ट होते की, बँकांची पत आणि पारदर्शकता महत्त्वाची असून केवळ नावावर किंवा लोकेशनवर विश्वास ठेवून मोठ्या ठेवी करणं धोकादायक ठरू शकतं.
सुरक्षित बँका कोणत्या मानल्या जातात?
भारतात स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) ही सर्वात मोठी आणि सर्वाधिक सुरक्षित मानली जाणारी सरकारी बँक आहे. तिच्या देशांतर्गत आणि परदेशातील हजारो शाखा, मजबूत आर्थिक पाठबळ, तसेच सरकारी मालकीमुळे ती खातेदारांसाठी एक विश्वासार्ह पर्याय ठरते.
खासगी बँकांच्या बाबतीत एचडीएफसी बँक आणि आयसीआयसीआय बँक यांचा समावेश टॉप रेटेड सुरक्षित बँकांमध्ये केला जातो. या बँकांचे आर्थिक व्यवहार, तंत्रज्ञान, ग्राहक सेवा आणि शिस्तबद्ध संचालन व्यवस्था यामुळे त्यांच्यावर ग्राहकांचा मोठा विश्वास आहे. आरबीआय देखील या बँकांवर नियमितपणे देखरेख ठेवत असल्यामुळे त्यांचा पत दर्जा उच्च मानला जातो.
सुरक्षिततेसाठी उपाययोजना
जर खातेदारांनी आपली बचत अधिक सुरक्षित ठेवायची असेल, तर त्यासाठी काही प्रभावी उपाय करता येतात. उदा. मोठी रक्कम एकाच बँकेत न ठेवता ती वेगवेगळ्या बँकांमध्ये विभागून ठेवावी, विशेषतः सरकारी बँकांमध्ये. सहकारी बँकांमध्ये ठेव करताना त्या बँकेच्या आर्थिक स्थैर्याची खातरजमा करावी. बँकेच्या कामकाजातील पारदर्शकता, NPA दर, आणि बँकेवर असलेली RBI नियंत्रणाची स्थिती पाहून निर्णय घ्यावा. तसेच DICGC च्या अधिकृत संकेतस्थळावरून विमा संरक्षणासंबंधीची अचूक माहिती घेत राहावी.