पेन्शन विलंब झाला तर आता भरपाई निश्चित
पेन्शनधारकांसाठी आरबीआयने एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. अनेक वेळा पेन्शन वेळेवर खात्यात जमा होत नाही, आणि याचे कारण बहुधा बँकांची अकार्यक्षमता असते. या त्रासाला आता पूर्णविराम देण्यासाठी आरबीआयने ठरवले आहे की, जर पेन्शन वेळेवर न मिळाली, तर जबाबदार बँकेने त्या विलंबाची भरपाई वार्षिक ८ टक्के व्याजदराने करावी. या निर्णयामुळे पेन्शनधारकांचे हक्क अधिक सुरक्षित होणार आहेत आणि बँकांची जबाबदारी निश्चित केली गेली आहे.
आरबीआयचा स्पष्ट आदेश – दावे न करता मिळणार व्याज
आरबीआयच्या परिपत्रकानुसार, पेन्शनची देय तारीख उलटून गेल्यानंतर जर पेन्शन किंवा थकबाकी उशिरा जमा झाली, तर पेन्शनधारकाला कोणताही दावा न करता ८% व्याज दराने भरपाई मिळेल. या नियमामुळे पेन्शनधारकांना वेगळे अर्ज, विनंत्या किंवा पाठपुरावे करावे लागणार नाहीत. बँकेकडून ही भरपाई स्वयंचलितपणे केली जाणार आहे. हा निर्णय पेन्शन व्यवस्थेतील पारदर्शकता आणि कार्यक्षमतेसाठी एक मोठे पाऊल मानला जातो.
सर्व बँकांना आदेश – थेट खात्यात व्याज जमा करावे
जेव्हा बँक पेन्शन किंवा थकबाकीची प्रक्रिया पूर्ण करेल, त्याच दिवशी संबंधित पेन्शनधारकाच्या खात्यावर व्याजाची रक्कम जमा केली जाईल. हा नियम १ ऑक्टोबर २००८ पासून लागु करण्यात आला आहे, त्यामुळे पूर्वीच्या विलंबित पेन्शन प्रकरणांवरही याचा फायदा मिळणार आहे. पुढील महिन्याच्या पेन्शनमध्ये या सर्व प्रलंबित व्याजाचे समायोजन करून भरपाई केली जाईल. या संदर्भात बँकांना स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत की त्यांनी आरबीआयच्या पुढील सूचनेची वाट न पाहता त्वरित अंमलबजावणी करावी.
वृद्ध आणि अशिक्षित पेन्शनधारकांसाठी दिलासा
अनेक वेळा वृद्ध पेन्शनधारक, विशेषतः महिलांना, बँकांमध्ये चकरा माराव्या लागतात. इंटरनेट बँकिंग, एसएमएस सेवा यांचे ज्ञान नसल्यामुळे त्यांना पेन्शन आली की नाही हे तपासणेसुद्धा कठीण होते. विशेषतः ज्या महिलांना पतीच्या मृत्यूनंतर पेन्शन मिळते, त्यांना बँकेच्या प्रक्रियेची माहिती नसते. अशा लोकांना अनेक वेळा बँकांकडून वेळकाढूपणा केला जातो, “आज नाही, उद्या या” अशी वागणूक मिळते. आता मात्र अशा प्रकारच्या त्रासामुळे बँकांना भरपाई द्यावी लागणार आहे, ज्यामुळे बँकांच्या कारभारात सुधारणा होण्याची शक्यता आहे.
नव्या नियमांमुळे पेन्शनधारकांचा आत्मविश्वास वाढणार
आरबीआयचा हा निर्णय पेन्शनधारकांच्या जीवनात मोठा बदल घडवून आणणारा आहे. हा फक्त आर्थिक दिलासा नाही, तर एक प्रकारची सामाजिक सुरक्षितता देखील आहे. यामुळे बँकांना जबाबदारीने वागण्यास भाग पाडले जाईल आणि पेन्शनधारकांचा आत्मविश्वासही वाढेल.