लाडकी बहीण योजना बंद केल्यास दहा नवीन योजना सुरू करता येतील, या रामदास कदम यांच्या वक्तव्यामुळे मोठी राजकीय खळबळ उडाली आहे. या विधानामुळे सरकारच्या धोरणांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, विरोधकांनी या मुद्द्यावर सरकारला धारेवर धरले आहे. विधानसभेतही या विषयावर चर्चा रंगली असून, सरकारने स्पष्टीकरण देत लाडकी बहीण योजना बंद होणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. मात्र, या संपूर्ण वादामुळे महायुती सरकारमधील अंतर्गत मतभेद समोर आले आहेत.
वक्तव्यामुळे नवा वाद
शिवसेना नेते रामदास कदम यांनी लाडकी बहीण योजना बंद केल्यास दहा नवीन योजना सुरू करता येतील, असे विधान केले. त्यांच्या या वक्तव्यानंतर राजकीय वर्तुळात उलटसुलट चर्चा सुरू झाली. लाडकी बहीण योजना हे सरकारचे महत्त्वाचे निवडणूक आश्वासन होते. त्यामुळे ही योजना बंद करण्याबाबत बोलणे म्हणजे सरकारच्या धोरणांबाबत संभ्रम निर्माण करणे असा आरोप विरोधकांनी केला. सरकारने यावर स्पष्टीकरण देत कदम यांचे वक्तव्य वैयक्तिक असल्याचे सांगितले.
विधानसभेत गाजला मुद्दा
रामदास कदम यांच्या वक्तव्याचे पडसाद थेट विधानसभेत उमटले. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी सरकारला थेट सवाल केला की, लाडकी बहीण योजनेचा निधी 1500 रुपयांवरून 2100 रुपये कधी केला जाणार? तसेच, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाने या योजनेतून नक्की किती महिलांना लाभ मिळत आहे, याची स्पष्टता करण्याची मागणी केली. निवडणुकीपूर्वी 2100 रुपयांचे आश्वासन देण्यात आले होते, त्यामुळे आता हे आश्वासन पूर्ण होणार का, असा सवाल विरोधकांनी केला.
सरकारचे स्पष्टीकरण
महिला आणि बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी लाडकी बहीण योजना बंद होणार नसल्याचे जाहीर केले. त्यांनी सांगितले की, या योजनेच्या लाभार्थ्यांची संख्या निवडणुकीपूर्वी 2 कोटी 33 लाख होती, जी आता 2 कोटी 47 लाखांवर पोहोचली आहे. त्यामुळे योजना बंद करण्याचा कोणताही विचार सरकार करत नाही. तसेच, 2100 रुपये निधीबाबत योग्य वेळी निर्णय घेतला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
महायुतीतील अंतर्गत मतभेद
लाडकी बहीण योजनेबाबत महायुतीतील नेते परस्परविरोधी वक्तव्ये करत असल्याने या योजनेभोवती संभ्रम निर्माण झाला आहे. सरकारने जरी योजना बंद होणार नसल्याचे स्पष्ट केले असले, तरी रामदास कदम यांचे विधान आणि विरोधकांचा आक्रमक पवित्रा पाहता या वादाचा पुढील निवडणुकीत मोठा राजकीय परिणाम होण्याची शक्यता आहे. सरकारच्या घोषणांबाबत स्पष्ट भूमिका नसल्यास महिलांचा विश्वास कमी होऊ शकतो, असा इशारा विरोधकांनी दिला आहे.