New Income Tax Bill 2025:- भारत सरकारने नवीन प्राप्तिकर विधेयक सादर केले असून याचा उद्देश चालू आयकर कायदा १९६१ अधिक सुलभ करणे, कर प्रक्रियेतील गुंतागुंत कमी करणे आणि करदात्यांसाठी स्पष्टता आणणे आहे. हे विधेयक १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होण्याची शक्यता आहे.
सरकारने हे विधेयक सादर करताना विद्यमान आयकर कायद्याच्या ८२३ पानांची संख्या कमी करून ६२२ पानांपर्यंत संक्षिप्त केली आहे. जरी कर स्लॅब आणि कर दरांमध्ये कोणताही बदल प्रस्तावित नसला, तरी “पगार” म्हणजे काय? याची अधिक स्पष्ट व्याख्या करण्यात आली आहे. या बदलांमुळे करदात्यांना त्यांच्या उत्पन्नावर होणाऱ्या कराचा अधिक स्पष्ट आढावा घेता येईल.
नवीन विधेयकात पगाराची विस्तृत व्याख्या
नवीन विधेयकानुसार, “पगार” हा नियोक्त्याकडून मिळणाऱ्या सर्व उत्पन्नाशी संबंधित आहे आणि त्यामध्ये खालील गोष्टींचा समावेश असेल:
मिळालेला किंवा थकबाकी असलेला चालू वर्षाचा पगार – तुम्हाला वर्षभरात मिळालेला किंवा न मिळालेला पगार कर गणनेत धरला जाणार.
आगाऊ पगार – तुम्हाला दिलेल्या आगाऊ रकमेवर कर लागू शकतो.
मागील वर्षाचा थकीत पगार – जर तुम्हाला मागील वर्षातील थकीत पगार मिळाला, तर त्यावर कर लागू होईल.
पेन्शन किंवा वार्षिकी – निवृत्त झाल्यानंतर मिळणाऱ्या पेन्शनवरही हा कर लागू शकतो.
ग्रॅच्युइटी – सेवाकाल पूर्ण झाल्यावर मिळणाऱ्या रकमेवर लागू शकतो.
शुल्क किंवा कमिशन – जर तुमच्या पगाराचा काही भाग कमिशनच्या स्वरूपात असेल, तर त्यावरही कर लागेल.
पगाराऐवजी किंवा त्याव्यतिरिक्त मिळणाऱ्या सुविधा आणि फायदे
तुम्हाला वेतन व्यतिरिक्त मिळणाऱ्या सुविधा जसे की निःशुल्क वाहतूक, जेवण, घरभाडे भत्ता (HRA), कंपनीकडून मिळणारी कोणतीही रक्कम यावर कर लागू शकतो.
लीव्ह एनकॅशमेंट (रजा भत्ता) – जर तुम्ही तुमच्या रजांचा उपयोग केला नाही आणि त्याऐवजी त्याचे पैसे मिळवले तर त्यावर कर आकारला जाऊ शकतो.
करमुक्त मर्यादेपेक्षा जास्त भविष्य निर्वाह निधी (PF) योगदान – जर तुम्ही PF मध्ये जास्त पैसे गुंतवले, तर त्यावर कर आकारला जाईल.
कर्मचारी पेन्शन योजनेतील नियोक्त्याचे योगदान – जर कंपनीकडून तुमच्या पेन्शन योजनेसाठी अतिरिक्त रक्कम जमा केली जात असेल तर ती कराच्या गणनेत धरली जाणार.
अग्निवीर निधीत केंद्र सरकारचे योगदान – सरकारच्या अग्निवीर योजनेत मिळणाऱ्या रकमेलाही कराच्या गणनेत समाविष्ट केले जाणार.
कोणत्या उत्पन्नावर कर लागू होणार नाही?
नवीन विधेयकात काही प्रकारच्या उत्पन्नावर कर लागू होणार नाही. यामध्ये सर्वात मोठा बदल म्हणजे आगाऊ पगारावर पुन्हा कर लावण्यास मज्जाव केला आहे. जर त्यावर आधीच कर भरला गेला असेल. याशिवाय, भागीदारी कंपनीतील भागीदारांना मिळणाऱ्या उत्पन्नाला “पगार” म्हणून गणले जाणार नाही. याचा अर्थ असा की, भागीदारी व्यवसायातील व्यक्तींना कराच्या संदर्भात वेगळे नियोजन करता येईल.
कर स्लॅबमध्ये कोणताही बदल नाही
नवीन विधेयक जरी कर प्रक्रियेत सुधारणा करत असले तरीही सध्याच्या कर स्लॅब आणि दरांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे २०२६ नंतरही कर भरण्याची प्रक्रिया आणि स्लॅब विद्यमान कायद्याप्रमाणेच राहणार आहेत. याचा अर्थ असा की, ज्या प्रमाणे आतापर्यंत कर आकारला जात आहे.तोच दर आणि स्लॅब पुढील आर्थिक वर्षांमध्ये लागू असतील.
नवीन विधेयकामुळे करदात्यांना कोणते फायदे मिळतील?
हे नवीन विधेयक करदात्यांसाठी फायदेशीर ठरण्याची शक्यता आहे, कारण यामुळे कर व्यवस्थापन अधिक स्पष्ट आणि सुलभ होणार आहे. करदात्यांना त्यांच्या पगाराच्या वेगवेगळ्या घटकांवर कसा कर लागू होतो.याची स्पष्ट माहिती मिळेल.
तसेच, नव्या व्याख्येमुळे कर गणनेतील अनिश्चितता दूर होईल. सरकारने कर प्रणाली अधिक पारदर्शक करण्याचा प्रयत्न केला आहे. ज्यामुळे करदात्यांना कोणत्याही अडचणीशिवाय आपली कर देयके समजणे आणि भरपाई करणे सोपे जाईल.
नवीन कर विधेयक कधी लागू होईल?
नवीन आयकर विधेयक २०२६ पासून लागू होण्याची शक्यता आहे. या विधेयकामुळे कर प्रणाली अधिक सुलभ, स्पष्ट आणि पारदर्शक होणार आहे. जरी कराच्या दरांमध्ये कोणताही बदल प्रस्तावित नसला, तरी “पगार”च्या व्याख्येत सुधारणा करण्यात आल्याने कर गणना अधिक स्पष्ट होईल.
नवीन नियमांनुसार करदात्यांनी आपल्या उत्पन्नाचे योग्य नियोजन करणे आवश्यक ठरणार आहे. त्यामुळे करदात्यांनी या बदलांची माहिती ठेवणे आणि कर नियोजनात आवश्यक ते समायोजन करणे गरजेचे आहे.