१ मे २०२५ पासून भारतात “वन स्टेट, वन आरआरबी” म्हणजेच “एक राज्य, एक प्रादेशिक ग्रामीण बँक” हे धोरण औपचारिकरित्या लागू करण्यात आले आहे. हे धोरण भारत सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाने आखले असून त्याला मागील केंद्र सरकारने मान्यता दिली होती. यामध्ये एकाच राज्यातील अनेक प्रादेशिक ग्रामीण बँकांचे (Regional Rural Banks – RRBs) एकत्रीकरण करून एका संस्थेत रूपांतर करण्यात आले आहे. या धोरणाचा मुख्य उद्देश आरआरबींच्या कार्यक्षमतेत सुधारणा करणे, सेवा सुविधा वाढविणे आणि वित्तीय समावेशन अधिक सशक्त करणे हा आहे.
प्रादेशिक ग्रामीण बँकांच्या एकत्रीकरणाचा चौथा टप्पा
ही बँकांच्या एकत्रीकरणाची प्रक्रिया चौथ्या टप्प्यात आली असून याआधीही तीन टप्प्यांमध्ये आरआरबीचे विलीनीकरण करण्यात आले होते. याआधी देशात एकूण ४३ आरआरबी कार्यरत होत्या, परंतु नवीन धोरणामुळे त्यांची संख्या आता केवळ २८ वर आली आहे. अर्थ मंत्रालयाने ११ राज्यांतील १५ प्रादेशिक ग्रामीण बँकांच्या विलीनीकरणासंबंधी अधिसूचना जारी केली असून, या अधिसूचनेनुसार सर्व विलीनीकरणे प्रादेशिक ग्रामीण बँक अधिनियम, १९७६ च्या कलम २३ अ (१) अन्वये केली जात आहेत.
आंध्र प्रदेशमधील एकत्रीकरण
आंध्र प्रदेशमधील चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बँक, आंध्र प्रगती ग्रामीण बँक, सप्तगिरी ग्रामीण बँक आणि आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बँक या चार बँकांचे विलीनीकरण करून “आंध्र प्रदेश ग्रामीण बँक” तयार करण्यात आली आहे. या बँकांचे प्रायोजक अनुक्रमे युनियन बँक ऑफ इंडिया, कॅनरा बँक, इंडियन बँक आणि स्टेट बँक ऑफ इंडिया आहेत. या विलीनीकरणामुळे बँकिंग सेवा एकत्रितपणे आणि अधिक परिणामकारकपणे दिली जाणार आहे.
उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगालमधील बदल
उत्तर प्रदेशमधील बडोदा यूपी बँक, आर्यावर्त बँक आणि प्रथमा यु.पी. ग्रामीण बँक यांचे विलीनीकरण करून “उत्तर प्रदेश ग्रामीण बँक” या नावाने एक नवीन युनिट तयार करण्यात आले असून, त्याचे मुख्यालय लखनौ येथे असेल. बँक ऑफ बडोदा या बँकेचा मुख्य प्रायोजक या विलीनीकरणामध्ये आहे.
पश्चिम बंगालमधील बंगिया ग्रामीण विकास बँक, पश्चिम बंगा ग्रामीण बँक आणि उत्तरबंगा क्षेत्र ग्रामीण बँक यांचे विलीनीकरण करून “पश्चिम बंगाल ग्रामीण बँक” स्थापन करण्यात आली आहे. या विलीनीकरणामुळे पश्चिम बंगालमधील ग्रामीण भागातील बँकिंग सेवा अधिक सुसंगत आणि सुलभ होणार आहे.
इतर आठ राज्यांमधील एकत्रीकरण
बिहार, गुजरात, जम्मू-काश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा आणि राजस्थान या आठ राज्यांमधील प्रत्येकी दोन आरआरबींचे विलीनीकरण करून एक नवीन ग्रामीण बँक तयार करण्यात आली आहे.
बिहारमध्ये दक्षिण बिहार ग्रामीण बँक आणि उत्तर बिहार ग्रामीण बँकेचे “बिहार ग्रामीण बँक”मध्ये रूपांतर झाले असून त्याचे मुख्यालय पाटणा येथे आहे.
गुजरातमध्ये बडोदा गुजरात ग्रामीण बँक आणि सौराष्ट्र ग्रामीण बँकेचे विलीनीकरण करून “गुजरात ग्रामीण बँक” स्थापन करण्यात आली आहे.
जम्मू-काश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा आणि राजस्थान या राज्यांमधील संबंधित बँकांचेही अशाच प्रकारे विलीनीकरण झाले असून, सर्व नवीन बँक युनिट्स स्थानिक स्तरावर अधिक प्रभावी आणि संगठित बँकिंग सेवा पुरवतील.
आर्थिक बाजू आणि पुढील दिशा
या विलीनीकरणानंतर सर्व प्रादेशिक ग्रामीण बँकांकडे ₹२,००० कोटींचे अधिकृत भांडवल उपलब्ध असेल, ज्यामुळे त्यांची आर्थिक क्षमता बळकट होणार आहे. ग्रामीण भागातील कर्जपुरवठा, आर्थिक साक्षरता, आणि छोट्या व्यवसायांना पाठिंबा देणं हे या बँकांचे मुख्य उद्दिष्ट असणार आहे.
सरकारच्या या धोरणामुळे देशभरातील ग्रामीण बँकिंग सेवा अधिक सक्षम, सुलभ, आणि परिणामकारक होण्याची शक्यता आहे. तसेच बँकांच्या प्रशासकीय खर्चात कपात होऊन बँकिंग सुविधा अधिक कार्यक्षम बनतील.