केंद्र सरकार सध्या काही सरकारी कंपन्यांची विक्री करण्याच्या तयारीत आहे. ज्या सरकारी कंपन्या बंद पडलेल्या आहेत किंवा तोट्यात आहेत अशा कंपन्यांची विक्री सध्या केंद्र सरकार करण्याच्या प्रयत्नात आहे.

वास्तविक, केंद्रीय मंत्रिमंडळ लवकरच भारतीय रेल्वेचे जमीन परवाना शुल्क कमी करू शकते. एका बातमीनुसार, सरकार 6 टक्क्यांवरून 3 टक्के करण्याच्या अर्थ मंत्रालयाच्या प्रस्तावावर विचार करू शकते.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या हालचालीमुळे राज्य-संचालित कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (कॉन्कोर) चे खाजगीकरण सुलभ करण्यात मदत होईल.

या महिन्याच्या अखेरीस मंजुरी मिळू शकते.

2021 मध्ये, रेल्वे मंत्रालयाने जमीन भाडेपट्टा धोरणावर एक मसुदा नोट अधिसूचित केला होता, ज्यामध्ये जमीन परवाना शुल्कात 2 टक्के कपात सुचवण्यात आली होती.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, “गेल्या वर्षी अर्थ मंत्रालयाने याला मंजुरी दिली होती. आता या महिन्याच्या अखेरीस कॅबिनेटची मंजुरी मिळणे अपेक्षित आहे.”

एप्रिल 2020 मध्ये, रेल्वेने आपल्या जमिनीच्या औद्योगिक वापरासाठी जमीन परवाना शुल्क शासन अधिसूचित केले होते आणि ते ला विस्तारित केले होते.

तोपर्यंत, CONCOR कमी किमतीसह, प्रति-कंटेनर (20-फूट समतुल्य युनिट कंटेनर) आधारावर ट्रान्सपोर्टरला जमिनीचे भाडे भाडे देत होते. परवाना शुल्क हे राष्ट्रीय वाहतूकदाराच्या मालकीच्या जमिनीच्या वापरासाठी भारतीय रेल्वेद्वारे आकारले जाणारे वार्षिक शुल्क आहे.

सरकारने 30.8 टक्के शेअरच्या निर्गुंतवणुकीला मान्यता दिली नोव्हेंबर 2019 मध्ये, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने व्यवस्थापन नियंत्रणाच्या हस्तांतरणास तसेच कंपनीमधील सरकारच्या 30.8 टक्के शेअर्सच्या निर्गुंतवणुकीला मान्यता दिली होती. त्यानंतर, 2020 मधील नवीन जमीन परवाना शुल्क धोरणाने CONCOR च्या खर्चात वाढ केली आणि गुंतवणूकदारांना संपादन करण्यासाठी प्रतिकूल वातावरण निर्माण केले.