7th Pay Commission : महाराष्ट्र राज्य शासनात (Maharashtra State Government) कार्यरत असलेले कर्मचारी (State Government Employees) तसेच निवृत्तीवेतनधारक कर्मचाऱ्यांसाठी (Pensioner) दिवाळी सणाच्या (Diwali Festival) पार्श्‍वभूमीवर एक अतिशय आनंदाची आणि दिलासा देणारी बातमी हाती आली आहे.
मित्रांनो जस की आपणास ठाऊकच आहे 22 ऑक्टोबर पासून राज्यात तसेच संपूर्ण देशात दिवाळी सणाला सुरुवात होणार आहे. अशा परिस्थितीत दिवाळी सणाच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्य कर्मचाऱ्यांना (Government Employees) शासनाकडून एक मोठे गिफ्ट देण्यात आल आहे.
मित्रांनो खरे पाहता सणासुदीच्या दिवसात प्रत्येकालाच पैशांची चणचण भासत असते. मग तो व्यापारी असो किंवा सरकारी नोकरदार. सरकारनेदेखील ही बाब लक्षात घेऊन आता राज्य कर्मचाऱ्यांना पैशांची चणचण भासू नये. या अनुषंगाने ऑक्टोबर महिन्यातील पेमेंट (October Month Payment) ऑक्टोबर महिन्यातच वर्ग करण्याची सूचना जारी केली आहे.
म्हणजेच राज्य कर्मचाऱ्यांना ऑक्टोबर महिन्याचे जे पेमेंट सप्टेंबर महिन्यात हातात मिळणार होते ते पेमेंट आता दिवाळीपूर्वी कर्मचाऱ्यांना देऊ करण्यासाठी वित्त विभागाने एक महत्त्वाचा शासन निर्णय (Government Resolution) जारी केला आहे. यामुळे निश्चितच राज्य कर्मचाऱ्यांना दिवाळी सणाच्या पार्श्‍वभूमीवर मोठा दिलासा मिळणार असून पैशांची चणचण भासणार नाही.
राज्य कर्मचाऱ्यांना आपल्या परिवारासोबत दिवाळी सणाची मजा यामुळे निश्चितच घेता येणार आहे. अशा परिस्थितीत आज आपण महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या वित्त विभागाकडून जारी झालेला 18 ऑक्टोबर 2022 रोजीचा ऑक्टोबर महिन्यातील पेमेंट संदर्भातील महत्त्वाचा शासन निर्णय (GR) सविस्तर पण थोडक्यात जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
वित्त विभागाने जारी केलेला शासन निर्णय खालील प्रमाणे :-
दिवाळी सणाची सुरुवात यावर्षी दि. 22 ऑक्टोबर पासून होत आहे. राज्य शासकीय अधिकारी / कर्मचारी तसेच निवृत्तीवेतनधारक यांना दिवाळी सण साजरा करताना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागू नये याउद्देशाने माहे ऑक्टोबर, २०२२ चे माहे नोव्हेंबर, २०२२ मध्ये देय होणारे वेतन / निवृत्तीवेतन दिवाळी सणापूर्वी प्रदान करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. यामुळे माहे ऑक्टोबर, २०२२ या महिन्याचे वेतन आणि निवृत्तीवेतनाचे प्रदान दि. २१ ऑक्टोबर, २०२२ रोजी करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
यादृष्टीने मुंबई वित्तीय नियम, १९५९ मधील नियम ७१ च्या तरतुदी तसेच महाराष्ट्र कोषागार नियम, १९६८ च्या खंड १ मधील नियम क्र. ३२८ मधील तरतुदी देखील शिथिल करण्यात येत आहेत. वेतन देयकाचे प्रदान विहित कालावधीत होण्यासाठी सर्व आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी वेतन देयके त्वरीत कोषागारात सादर करावीत.
सदर तरतूदी जिल्हा परिषद, मान्यताप्राप्त व अनुदान प्राप्त शैक्षणिक संस्था, कृषी विद्यापीठे/अकृषी विद्यापीठे व त्यांच्या संलग्न अशासकीय महाविद्यालयांचे अधिकारी/कर्मचारी, तसेच निवृतवेतनधारक यांना देखील लागू होतील. संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी अधिदान व लेखा कार्यालय तसेच राज्यातील सर्व कोषागारे व उपकोषागारे यांना आवश्यक त्या सूचना तात्काळ निर्गमित कराव्यात.