7th Pay Commission : राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी कामाची बातमी ! थकबाकीच्या रकमा व्याजासह प्रदान करणेबाबतचा शासन निर्णय जारी ; डिटेल्स वाचा

7th Pay Commission : राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी (State Government Employee) एक अतिशय महत्त्वाची आणि कामाची बातमी समोर येत आहे. मित्रांनो जस की आपणास ठाऊकच आहे की 31 ऑक्टोबर 2005 मध्ये वित्त विभागाने एका शासन निर्णयान्वये (Government Resolution) दि. 1 नोव्हेंबर, 2005 रोजी किंवा त्यानंतर शासन सेवेत नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी (Government Employee) नविन परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना अंमलात आली आहे.

म्हणजेच 2005 नंतर शासन सेवेत रुजू झालेल्या राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू न करता नवीन पेन्शन योजना (NPS Scheme) लागू करण्यात आली आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीची कार्यपध्दती 2007 मध्ये वित्त विभागाने एक शासन निर्णयान्वये विहित केली आहे.

त्यानुषंगाने राज्यातील चारही कृषि विद्यापीठे आणि त्यांच्या अधिपत्याखालील शासकीय व शासन अनुदानित महाविद्यालये/ संस्थांच्या आस्थापनेवरील कर्मचाऱ्यांसाठी 2011 मध्ये कृषी पशु वं दुग्ध विकास विभागाने एका शासन निर्णयान्वये नविन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेच्या अंमलबजावणीची कार्यपध्दती विहीत केली आहे. राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेच्या स्तर -1 ची अंमलबजावणी करण्यासाठी वित्त विभागाच्या 2012 मधील शासन निर्णयअन्वये कार्यपध्दती विहित करण्यात आलेली आहे.

नविन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांची दि. 1 जानेवारी, 2006 ते 31 मार्च, 2009 पर्यंतच्या कालावधीतील सहाव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीची रक्कम त्यांच्या नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन खात्यात स्तर-२ मध्ये जमा करण्याचे निर्देश वित्त विभागाच्या 2009 मधील शासन निर्णयाअन्वये देण्यात आले होते.

थकबाकीची रक्कम स्तर-२ मध्ये जमा करण्याची कार्यपध्दतीदेखील एका शासन निर्णयाच्या माध्यमातून निश्चित करण्यात आलेली आहे. परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेतील / राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेतील सेवा समाप्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना स्तर-२ मध्ये जमा असलेल्या रकमेचा परतावा देण्याबाबत वित्त विभागाच्या 2017 च्या शासन परिपत्रकान्वये कार्यवाही करण्यात येत आहे.

आता राज्यातील कृषि विद्यापीठ सेवेत कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना सदर रक्कम व त्यावरील देय व्याज अदा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यासंदर्भात आता 14 ऑक्टोबर 2022 रोजी वित्त विभागाने एक महत्त्वाचा शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. सदर शासन निर्णय पुढील प्रमाणे आहे.

शासन निर्णय (GR):

14 ऑक्टोबर 2010 रोजी जारी झालेल्या वित्त विभागाच्या एका शासन निर्णयानुसार ज्या कर्मचाऱ्यांची सहाव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीची रक्कम त्यांच्या परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजने अंतर्गत स्तर 2 मध्ये जमा करण्यात आलेली आहे, त्यांना एकुण देय रकमेचा परतावा त्यावरील व्याजासह परत करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. सदर रकमांचा परतावा मंजुर करण्याकरीता संबंधित कर्मचाऱ्याचे वेतन सध्या ज्या कार्यालयातून आहरीत होत आहे त्या कार्यालयाच्या कार्यालय प्रमुख यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे.

जे कर्मचारी नियमवयोमनाने सेवा निवृत्त / राजीनामा / मृत्यु / बडतर्फ कारणाने सेवेत नाहीत त्यांच्या रकमांचा परतावा मंजूर करण्याकरीता संबंधित कर्मचाऱ्याचे शेवटचे वेतन ज्या संस्थेच्या स्तरावरुन आहरीत करण्यात आले आहे त्या कार्यालय प्रमुख यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या स्तर-२ च्या रकमांचा परतावा करण्याकरीता त्यांना प्रतिनियुक्तीवर पाठविण्यास सक्षम असलेल्या कार्यालयाच्या कार्यालय प्रमुख यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे.

स्तर-२ मध्ये जमा करावयाच्या हप्त्यांच्या रकमा ज्या कार्यालयाकडून भरणा करण्यात आल्या आहेत त्या कार्यालयाने जमा केलेल्या रकमा व त्यावरील व्याजाची परिगणना व त्याची पडताळणी नियंत्रक कार्यालयाकडून करुन घ्यावी. कर्मचाऱ्यांच्या स्तर-२ मधील रकमांची नियंत्रक कार्यालयाकडून पडताळणी झाल्यानंतर संबंधित कर्मचारी सद्यस्थितीत ज्या महाविद्यालयात कार्यरत आहे किंवा सेवासमाप्तीच्या प्रकरणी त्यांचे शेवटचे वेतन ज्या संस्थेच्या ठिकाणावरुन आहरीत केले असेल अशा आस्थापनेकडे पडताळणी केलेली माहिती हस्तांतरीत करण्यासाठीची कार्यवाही करण्यात यावी.

आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांनी सहाव्या वेतन आयोगाचे पाचही हप्ते परिपूर्ण असलेल्या एक किंवा त्यापेक्षा अधिक कर्मचाऱ्यांचे नमुना १, २ व ३ तयार करुन मुद्रीत करुन घ्यावे. कर्मचाऱ्यांच्या नमुना २ व नमुना ३ येथील पाच हप्त्यांची दर्शविलेली रक्कम व व्याजाची परिगणना या बाबी नियंत्रक (वित्त व लेखा) यांच्या लेख्यांशी ताळमेळ घेवून नोंदविण्यात यावेत. आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी ताळमेळ झाल्यानंतर नमुना १, नमुना-२ व नमुना ३ मधील माहितीसह निची मागणीचा प्रस्ताव नियंत्रक (वित्त व लेखा) यांच्याकडे सादर करावा. विद्यापीठ मुख्यालयी नियंत्रक यांनी तर अधिनस्त संस्थाच्या स्तरावर कार्यालय प्रमुख/ आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी नमुना-४ मध्ये मंजुरी आदेश काढावा.

मंजुरी आदेशास अनुसरुन विद्यापीठाचे आहरण व संवितरण अधिकारी आणि विद्यापीठाचे अधिदान व लेखाधिकारी यांनी कर्मचारीनिहाय रकमांची खात्री करून संबंधीत कर्मचारी यांना प्रदानाची कार्यवाही करावी. परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेंतर्गत स्तर-2 च्या रकमांवर दि. ३१.३.२०२२ अथवा परताव्याचा दिनांक यापैकी जी अगोदर असेल त्या तारखेपर्यंत भविष्य निर्वाह निधीवर वेळोवेळी जाहीर केलेल्या व्याज दरानुसार व्याज देय राहील.