7th Pay Commission : मित्रांनो संपूर्ण भारत वर्षात दिवाळी पर्व मोठ्या आनंदाने साजरा केला जात आहे. राज्यातील राज्य कर्मचाऱ्यांना (State Government Employee) देखील दिवाळी सण आनंदाने साजरा करता यावा या अनुषंगाने मायबाप राज्य शासनाने (State Government) ऑक्टोबर महिन्यातील पेमेंट नोव्हेंबर महिन्यात वर्ग करण्याऐवजी दिवाळीआधीच दिले जावे या संदर्भात वित्त विभागाच्या माध्यमातून एक महत्त्वाचा शासन निर्णय (GR) जारी केला होता.
खरं पाहता राज्य कर्मचाऱ्यांना (Government Employee) 21 ऑक्टोबर पूर्वीच ऑक्टोबर महिन्यातील पेमेंट दिले जावे या आशियाचा सदर शासन निर्णय (Government Resolution) होता. मात्र असले तरी राज्यातील बहुतांशी राज्य कर्मचाऱ्यांना शासन निर्णय काढून देखील ऑक्टोबर महिन्यातील पेमेंट मिळाले नसल्याचे उघडकीस आले आहे.
एका तऱ्हेने शासन निर्णयाला केराची टोपलीच दाखवली गेली आहे. मित्रांनो राज्य शासनाच्या वित्त विभागाने 18 ऑक्टोबर 2022 रोजी एक शासन निर्णय निर्गमित करुन राज्य कर्मचाऱ्यांना 21 ऑक्टोबर पूर्वी ऑक्टोबर महिन्यातील पेमेंट दिले जावे अशा सूचना दिल्या होत्या.
या अनुषंगाने राज्यातील बहुतांशी कर्मचाऱ्यांना ऑक्टोबर महिन्यातील पेमेंट आणि सन अग्रिम याचा लाभ देण्यात आला आहे. मात्र 21 ऑक्टोबर रोजी शुक्रवार असल्याने ज्या विभागातील कर्मचाऱ्यांची वेतन बिले अपुरी होती ते दुसर्‍या दिवशी शनिवार असल्याने पूर्ण होऊ शकले नाही. अशा परिस्थितीत अशा कर्मचार्‍यांना अद्याप पर्यंत वेतनाचा लाभ मिळालेला नाही.
शिवाय काही विभागातील राज्य कर्मचाऱ्यांना पुरेसा निधी उपलब्ध नसल्याने ऑक्टोबर महिन्यातील पेमेंट आणि सन अग्रिमचा लाभ मिळालेला नसल्याचे एका रिपोर्टमध्ये सांगितले गेले आहे.
दरम्यान, ज्या विभागातील कर्मचाऱ्यांसाठी ऑक्टोबर महिन्यातील पेमेंट आणि सन अग्रीम रक्कम मिळालेली होती अशा कर्मचार्‍यांना प्रत्यक्षात मात्र बँकेला सुट्टी असल्यामुळे वेतन आणि सन अग्रीम रक्कम मिळालेली नसल्याचे समोर आले आहे.
निश्चितच ही राज्य कर्मचाऱ्यांची फसवणूक असून राज्य कर्मचाऱ्यांना सुखाने दिवाळी साजरा करता यावी यासाठी शासनाने केलेली ही सोय त्यांच्यासाठी फायद्याची ठरलेली नसून ही शासनाला फक्त वाहवाही मिळवण्यासाठी फायद्याची ठरलेली आहे. एकंदरीत शासन निर्णय हा फक्त मीडियामध्ये फ्रंटपेज वर येण्यासाठी घेतला गेला की काय असा सवाल राज्य कर्मचारी यावेळी उपस्थित करत आहेत.