7th Pay Commission : कालपासून संपूर्ण भारतात दिवाळी (Diwali Festival) पर्वाला सुरवात झाली आहे. दरम्यान राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी (State Government Employee) एक अतिशय चिंताजनक बाब समोर येत आहे.
मित्रांनो राज्य शासन (State Government) सेवेतील महसूल व विकास विभागातील ग्रामीण भागात कार्यरत असलेल्या कर्मचार्‍यांना (Government Employee) मागील अनेक दिवसांपासून वेतनाबाबत अडचणीचा सामना करावा लागत आहे. मित्रांनो गेल्या कित्येक महिन्यांपासून कर्मचाऱ्यांना घरभाडे मिळवण्यासाठी चांगलीच मशक्कत करावी लागत आहे.
ग्रामीण भागात कार्यरत असलेल्या कर्मचार्‍यांच्या (Employee) वेतनात आता मोठी कपात होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. मित्रांनो आम्ही आपल्या माहितीसाठी या ठिकाणी नमूद करू इच्छितो की सध्या ग्रामीण भागात वास्तव्यास असलेल्या कर्मचाऱ्यांना मूळ वेतनाच्या नऊ टक्के इतका घरभाडे भत्ता मिळत आहे. हा वास्तव्याच्या ठिकाणावर अवलंबून आहे.
मित्रांनो खरं पाहता ग्रामविकास विभागाने काढलेल्या एका शासन निर्णयाअन्वये (GR) ग्रामीण भागात कार्यरत असलेले शिक्षक तलाठी ग्रामसेवक इत्यादी राज्य कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी वास्तव्य करणे बंधनकारक आहे. म्हणजे ज्या ठिकाणी राज्य कर्मचाऱ्यांना तैनात करण्यात आले आहे त्याच ठिकाणी वास्तव्य करणे राज्य कर्मचाऱ्यांना बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामुळे राज्य कर्मचाऱ्यांना घरभाडे भत्ता देखील दिला जातो. मात्र खरं पाहता अनेक राज्य कर्मचारी कामाच्या ठिकाणी वास्तव्यास नसल्याच्या तक्रारी वारंवार शासनाकडे जात होत्या तसेच लोकप्रतिनिधी देखील याबाबत तक्रारी करत होते.
यामुळे आता ग्रामीण भागात कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना आपल्या कामाच्या ठिकाणी वास्तव्यास असल्याचा पुरावा म्हणून संबंधित ग्रामपंचायतीचा ग्रामसभेचा दाखला देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. दरम्यान औरंगाबाद प्रशासनाने एक मोठा निर्णय घेत जे राज्य कर्मचारी कामाच्या ठिकाणी वास्तव्यास नाही त्यांच्या वेतनामधून घरभाडे भत्ता कपात केला आहे.
आता मौदा पंचायत समितीच्या गट शिक्षण अधिकाऱ्यांनी मुख्याध्यापकांच्या नावाने पत्र काढून मुख्यालयी राहत असल्याबाबतचा ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेचा ठराव कार्यालयात सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. ज्या कर्मचाऱ्यांनी ग्रामसभेचा ठराव दिला नाही त्याच्या वेतनातून घरभाडे भत्ता कपात केला जाणार आहे.
त्यामुळे निश्चितच बहुतांशी राज्य कर्मचाऱ्यांना घरभाडे भत्ता बंद होऊ शकतो. त्यामुळे एक निश्चित दिवाळीच्या पर्वावर राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी धक्कादायक बाब आहे. राज्य कर्मचाऱ्यांच्या मते कामाच्या ठिकाणी पुरेशी सुविधा उपलब्ध नसल्याने ते जवळच्या गावात राहतात.
यामुळे कामाच्या ठिकाणी वास्तव्य करण्यासाठी ते आधी पुरेशी सुविधा उपलब्ध करून देणे देखील अनिवार्य असल्याचे राज्य कर्मचाऱ्यांकडून युक्तिवाद केला जात आहे.