7th Pay Commission : राज्य शासनातील (State Government) तमाम राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी (State Government Employees) एक अतिशय महत्त्वाची आणि आनंदाची बातमी समोर येत आहे.
मित्रांनो राज्य कर्मचाऱ्यांना (Government Employees) लक्ष्मीपूजन आधी म्हणजे दिवाळीआधी राज्य शासन (Maharashtra Government) एक मोठे गिफ्ट देणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
मित्रांनो जस की आपणास ठाऊकच आहे की, केंद्र सरकारने नुकतेच काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना जुलै 2022 पासून वाढीव महागाई भत्ता (DA) लागू केला आहे. विशेष म्हणजे हा सदरचा वाढीव महागाई भत्ता आणि वाढीव महागाई भत्ता थकबाकी सप्टेंबर महिन्याच्या पेमेन्ट सोबत कर्मचाऱ्यांना देण्याचे आदेश देखील केंद्र शासनाकडून पारित करण्यात आले आहेत.
मित्रांनो आम्ही आपल्या माहितीसाठी या ठिकाणी नमूद करू इच्छितो की, केंद्र शासनाच्या कर्मचाऱ्यांना वाढीव महागाई भत्ता दिला की राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांना देखील वाढीव महागाई भत्ताचा लाभ दिला जातो. मात्र, या प्रक्रियेसाठी अनेकदा राज्य शासनाकडून दिरंगाई केली जाते.
मात्र आता हाती आलेल्या माहितीनुसार नव्याने स्थापन झालेले शिंदे सरकार राज्यातील राज्य कर्मचाऱ्यांना दिवाळी आधी एक मोठे गिफ्ट देणार असून राज्य कर्मचाऱ्यांना देखील जुलै दोन हजार बावीस पासून 38 टक्के दराने महागाई भत्ता लागू केला जाणार आहे.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या धर्तीवर राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांना हा सदरचा वाढीव महागाई भत्ता लागू केला जाणार आहे. मित्रांनो राज्य कर्मचाऱ्यांना लागू होणारा हा वाढीव महागाई भत्ता जुलै 2022 पासून लागू होणार आहे तसेच वाढीव महागाई भत्ता थकबाकी देखील राज्य कर्मचाऱ्यांना रोखीने अदा केली जाणार आहे.
शिंदे सरकारने राज्य कर्मचाऱ्यांच्या हिताचा हा निर्णय लवकरच घेतला तर दिवाळीला राज्य कर्मचाऱ्यांना एक मोठा आर्थिक फायदा होणार आहे. यामुळे शिंदे सरकारचा हा निर्णय राज्यातील राज्य कर्मचाऱ्यांना दिवाळी आधी गिफ्टचं राहणार आहे.
याशिवाय शिंदे सरकार निवृत्तीवेतन धारक कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्ती उपदानाची रक्कम दिवाळीआधीच देणार आहे. एवढेच नाही तर शिंदे-सरकार (eknath shinde) राज्य कर्मचाऱ्यांना दिवाळी मध्ये दिल्या जाणाऱ्या बोनस मध्ये देखील मोठी वाढ करणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
यामुळे शिंदे सरकार कडून राज्यकर्मचाऱ्यांना दिवाळी आधीच मोठे गिफ्ट दिले जाणार असल्याचे घेतले जात आहे. एकंदरीत शिंदे सरकारच्या या तीन निर्णयामुळे राज्यातील राज्य कर्मचाऱ्यांना मोठा आर्थिक फायदा होणार आहे.