Privatisation of Government Firm : केंद्र सरकार सध्या काही सरकारी कंपन्यांची विक्री करण्याच्या तयारीत आहे. ज्या सरकारी कंपन्या/ बँका बंद पडलेल्या आहेत किंवा तोट्यात आहेत अशा कंपन्यांची/ बँकांची विक्री सध्या केंद्र सरकार करण्याच्या प्रयत्नात आहे.

अशातच सार्वजनिक क्षेत्रातील पेट्रोलियम कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) चे खाजगीकरण थांबले आहे. पीटीआय या वृत्तसंस्थेच्या अहवालात हा दावा करण्यात आला आहे.

इंधनाच्या किमतींबाबत स्पष्टता नसल्यामुळे दोन बोलीदारांनी माघार घेतली, त्यामुळे कंपनी ताब्यात घेण्याच्या शर्यतीत फक्त एकच बोली लावली गेली, असे एजन्सीने एका उच्च स्रोताचा हवाला देऊन सांगितले.

ओळख न सांगू इच्छिणाऱ्या सूत्राने सांगितले की, “आमच्याकडे फक्त एकच बोली लावणारा आहे आणि याचा अर्थ असा नाही की एक बोलीदार स्वतःच्या अटी लादतो. त्यामुळे, निर्गुंतवणुकीची प्रक्रिया तूर्तास होल्डवर आहे.

” बीपीसीएलच्या निर्गुंतवणुकीची प्रक्रिया मागे घेण्याबाबत सरकारने कोणतेही औपचारिक विधान केलेले नाही. अनिल अग्रवाल यांचा वेदांत ग्रुप आणि अमेरिकन व्हेंचर फंड अपोलो ग्लोबल मॅनेजमेंट इंक व्यतिरिक्त,

आय स्क्वेअर कॅपिटल अॅडव्हायझर्सनी बीपीसीएलमधील सरकारचा हिस्सा खरेदी करण्यात स्वारस्य दाखवले होते. तथापि, नंतर दोन्ही जागतिक गुंतवणूकदारांनी त्यांच्या बोली मागे घेतल्या.

किती आहे स्टेक : बीपीसीएलमध्ये सरकारची 52.98 टक्के हिस्सेदारी आहे. यापूर्वी सरकार संपूर्ण स्टेक विकण्याचा विचार करत होते. तथापि, नंतर अशा बातम्या आल्या की सरकार स्टेक विक्री योजनेत बदल करू शकते.

असा अंदाज होता की सरकार 25-30 टक्के हिस्सेदारी विकू शकते. आता निविदाधारकांच्या पाठिंब्यामुळे सरकारच्या योजनेला मोठा धक्का बसला आहे.

अधिक खरेदीदार का मिळाले नाहीत: सार्वजनिक क्षेत्रातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या तेल शुद्धीकरण आणि इंधन विपणन कंपनीला जास्त खरेदीदार मिळू शकले नाहीत. याचे मुख्य कारण म्हणजे देशांतर्गत इंधन दरात स्पष्टता नसणे.

सार्वजनिक क्षेत्रातील इंधन विक्रेते कमी किमतीत पेट्रोल आणि डिझेल विकतात. यामुळे खाजगी क्षेत्रातील किरकोळ विक्रेते अडचणीत आले आहेत.