GST Update : आज आपण एक अत्यंत महत्वाची बातमी जाणून घेणार आहोत. सदर बातमी ही GST बाबत आहे. सरकार GST बाबत काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. वास्तविक GST कौन्सिलची बैठक पुढील महिन्यात होणार आहे.

ही बैठक खूप खास असणार आहे कारण त्यात जीएसटीशी संबंधित नियमांमधील बदलांची घोषणा केली जाऊ शकते. वास्तविक, पाच टक्के कर स्लॅब रद्द करण्याच्या प्रस्तावावर विचार केला जात आहे,

ज्यावर जीएसटी बैठकीत चर्चा होऊ शकते. पीटीआय या वृत्तसंस्थेच्या वृत्तानुसार, जास्त वापराच्या उत्पादनांना 3 टक्के आणि उर्वरित उत्पादनांना 8 टक्के स्लॅबमध्ये ठेवता येईल. यामुळे सरकारला महसूल मिळण्यास मदत होईल आणि इतर राज्यांना भरपाईसाठी केंद्रावर अवलंबून राहावे लागणार नाही.

सध्या, जीएसटी ही चार-स्तरीय रचना आहे. :- सध्या, जीएसटी ही चार-स्तरीय रचना आहे, ज्यावर अनुक्रमे 5%, 12%, 18% आणि 28% दराने कर आकारला जातो. अत्यावश्यक वस्तूंना सर्वात कमी स्लॅबमध्ये सूट किंवा कर लावला जातो,

तर लक्झरी आणि डिमेरिट वस्तू उच्च कर स्लॅबच्या अधीन असतात. लक्झरी आणि पाप वस्तूंवर 28 टक्के स्लॅबपेक्षा जास्त सेस लावला जातो.

यावरील कर संकलनाचा उपयोग जीएसटी लागू झाल्यानंतर राज्यांना झालेल्या महसुलाच्या नुकसानाची भरपाई करण्यासाठी केला जातो.

याव्यतिरिक्त, सोने आणि सोन्याच्या दागिन्यांवर 3% कर आकारला जातो. त्याच वेळी, ब्रँड नसलेले आणि अनपॅक केलेले खाद्यपदार्थ आणि दुग्धजन्य पदार्थ जीएसटीच्या कक्षेबाहेर आहेत.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महसूल वाढवण्यासाठी परिषद काही गैर-खाद्य वस्तूंना सूट यादीतून ठेवू शकते आणि 3% स्लॅब ठेवू शकते.

5% स्लॅब रद्द केला जाईल, ::- सूत्रांनी सांगितले की, 5% स्लॅब 7 किंवा 8 किंवा 9% पर्यंत वाढवण्याबाबत चर्चा सुरू आहे. तथापि, अंतिम स्प्रेड जीएसटी कौन्सिल घेईल ज्यामध्ये केंद्र आणि राज्य दोन्ही अर्थमंत्र्यांचा समावेश असेल.

महसूल ₹ 1.50 लाख कोटींनी वाढेल :- एजन्सीने सांगितले की कर स्लॅब 5% वरून 8% पर्यंत वाढवून, अतिरिक्त ₹ 1.50 लाख कोटी वार्षिक उत्पन्न होऊ शकतात.

गणनेनुसार, एक टक्का वाढीमुळे वार्षिक 50,000 कोटी रुपयांचा महसूल मिळू शकतो. यामध्ये प्रामुख्याने पॅकबंद खाद्यपदार्थांचा समावेश होतो. पुढे, GoM ला अनुक्रमे 8%, 18% आणि 28% च्या दरांमध्ये सुधारणा करून GST ची त्रिस्तरीय रचना करायची आहे.