Free Ration : गरजू लोकांसाठी रेशन कार्ड म्हणजे एक महत्वाचे दस्तावेज आहे. लोकांना रेशन कार्डवर दरमहिना धान्य मिळत असते, हे असे कागदपत्र आहे ज्याच्या मदतीने गरिबांना स्वस्तात रेशन दिले जाते.

मात्र आता रेशन कार्डच्या लाभार्थ्यांसाठी एक महत्वाची बातमी आहे. केंद्राने बुधवारी पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) अंतर्गत काही राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सप्टेंबरपर्यंत गव्हाचे वाटप कमी केले.

मात्र, गव्हाचे वाटप कमी असल्यास त्याऐवजी तांदळाचे वाटप केले जाईल. या योजनेअंतर्गत बिहार, केरळ आणि उत्तर प्रदेश या तीन राज्यांमध्ये मोफत वितरणासाठी गहू उपलब्ध होणार नाही.

यासोबतच दिल्ली, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड आणि पश्चिम बंगाल या आठ राज्यांचा गव्हाचा कोटा कमी करण्यात आला आहे.

उर्वरित 25 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी गव्हाच्या वाटपात कोणताही बदल झालेला नाही. केंद्रीय अन्न मंत्रालयाने राज्यांना दिलेल्या संप्रेषणात म्हटले आहे की,

मे ते सप्टेंबर या उर्वरित पाच महिन्यांसाठी सर्व 36 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांसाठी तांदूळ आणि गव्हाच्या PMKGAY वाटपात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

त्याचवेळी पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना अन्न सचिव सुधांशू पांडे म्हणाले की, आता सुमारे 55 लाख मेट्रिक टन तांदळाचे अतिरिक्त वाटप केले जाईल.

यासोबत ते म्हणाले की ही दुरुस्ती फक्त PMGKAY साठी आहे. तथापि, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा-2013 नुसार वाटपाची राज्यांशी चर्चा सुरू आहे. त्याचबरोबर काही राज्यांना NFSA अंतर्गत अधिक तांदूळ घ्यायचा असेल तर आम्ही त्यांचा विचार करू, असेही ते म्हणाले.

त्याच वेळी, मंत्रालयाने 195 लाख मेट्रिक टन गव्हाच्या खरेदीचा अंदाज व्यक्त केला आहे, जो 444 लाख मेट्रिक टनांच्या सुरुवातीच्या उद्दिष्टापेक्षा खूपच कमी आहे आणि गेल्या वर्षीच्या 433 लाख मेट्रिक टनांच्या वास्तविक खरेदीच्या तुलनेत खूपच कमी आहे.

मोफत रेशन घेणाऱ्या अपात्र कुटुंबांवर कारवाई केली जाईल मोफत रेशन घेणार्‍या कुटुंबांवर सरकार कारवाई करत आहे, ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न जास्त आहे.

कुटुंबातील एखाद्या सदस्याला नोकरी लागल्यावरही रेशन घेतल्यास 27 रुपये प्रतिकिलो दंड आकारण्यात येत आहे. एपीएलमध्ये गहू घेणाऱ्या कुटुंबाचे मासिक उत्पन्न 10 हजार रुपयांपेक्षा जास्त नसावे.