Pm awas yojna : पंतप्रधान आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी कामाची माहिती आहे. त्यांना आवश्यक माहिती देण्यात आली आहे. पंतप्रधान आवास योजनेचा लाभ घेण्यासाठी नियमांमध्ये मोठा बदल करण्यात आला आहे.

वास्तविक पंतप्रधान आवास योजना, ग्रामीण भागातील कामांची पाहणी आता उदरनिर्वाह करणाऱ्या बहिणींकडून केली जाणार आहे. त्यासाठी त्यांना जिल्ह्यांमध्ये प्रशिक्षणही दिले जाणार आहे. जिल्हा उपविकास आयुक्त (DDC) प्रशिक्षणाच्या कामावर देखरेख करतील. गृहनिर्माण जलद गतीने पूर्ण करून लाभार्थ्यांना आधार मिळावा यासाठी ग्रामविकास विभागाने हा निर्णय घेतला आहे

या संदर्भात विभागाचे सचिव बालमुरुगन डी. यांनी सर्व जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना पत्र जारी केले आहे. राज्यातील 8067 ग्रामपंचायतींपैकी 5792 ग्रामपंचायतींमध्ये ग्रामीण गृहनिर्माण सहाय्यक कार्यरत असल्याचे विभागाने म्हटले आहे. उर्वरित 2275 ग्रामपंचायतींमध्ये या कामासाठी ग्रामसंस्थेच्या सदस्या (जीविका दीदी) यांचा सहभाग असेल. यासाठी दीडांना सेवा शुल्क म्हणून रक्कमही दिली जाईल, तीही विभागाने निश्चित केली आहे.

सध्या अनेक ग्रामीण गृहनिर्माण सहाय्यकांकडे एकापेक्षा जास्त पंचायतींची जबाबदारी आली असून, त्यामुळे तपासणीला विलंब होत आहे. त्यादृष्टीने जीविका दीदींना सहाय्यकांच्या रिक्त पदांवर नियुक्ती देण्यात येणार आहे. त्यासाठी त्यांना गृहनिर्माण योजनेच्या तांत्रिक मुद्यांचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. या प्रशिक्षणासाठी कोणत्या जीविका दीदींची निवड होईल, हे गाव संघटनेचे अध्यक्ष ठरवतील. यानंतर त्याची माहिती संस्थेमार्फत ब्लॉक प्रोजेक्ट मॅनेजरला दिली जाईल, जो त्याची यादी ब्लॉक डेव्हलपमेंट ऑफिसरला देईल. या योजनेंतर्गत यावर्षी राज्यात दहा लाखांहून अधिक घरे बांधायची आहेत.

प्रत्येक घर पूर्ण झाल्यावर जीविका दीदींना 500 रुपये सेवा शुल्क दिले जाईल. घराची मंजुरी मिळाल्यानंतर तीन महिन्यांत घर पूर्ण झाल्यास संबंधित दीदीला ५०० रुपये आणि प्रोत्साहनपर रक्कम स्वतंत्रपणे दिली जाईल. त्यासाठी संपूर्ण घरांची माहिती ग्रामसंस्थांच्या माध्यमातून दर महिन्याला गटविकास अधिकाऱ्यांना देण्यात येणार आहे. DDC गावातील संस्थांनी केलेल्या कामाचा आढावा घेईल.

गृहनिर्माण योजनेतील लाभार्थ्यांकडून कागदपत्रे, हप्ता भरण्यासाठी लाभार्थ्यांकडून आलेल्या अर्जांच्या पावत्या, आवाससॉफ्टवर लाभार्थ्यांची नोंदणी आदींबाबत माहिती देण्यात येणार आहे. जीविका दीदी ज्या लाभार्थ्यांना हप्ते प्राप्त झाले आहेत आणि त्यांना घर बांधले नाही, त्यांना बांधकाम जलद करण्यासाठी प्रवृत्त करतील. या सर्व कामांसाठी त्यांना प्रथम प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.