Corporate Bonds : कॉर्पोरेट बाँडचा वापर कंपन्या निधी उभारण्यासाठी करतात. यामध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या गुंतवणूकदारांना पूर्वनिश्चित दराने व्याज मिळते. बाँडच्या मुदतपूर्तीनंतर गुंतवणूकदारांना पैसे परत केले जातात.

कॉर्पोरेट बाँडचे अनेक प्रकार आहेत. यामध्ये सामान्य रोखे, करमुक्त AAA रेटेड PSU बाँड्स आणि तुलनेने उच्च व्याजदर असलेले शाश्वत बाँड यांचा समावेश आहे. रेटिंग एजन्सी कंपन्यांच्या रोख्यांना त्यांचे रेटिंग देतात.

प्लॅटफॉर्मवरून बॉण्ड्स देखील खरेदी केले जाऊ शकतात.

पब्लिक इश्यू अंतर्गत कंपन्या बाँड जारी करतात.परंतु ते प्रायव्हेट प्लेसमेंटद्वारे बाँड जारी करून पैसे गोळा करतात. बाँड हाऊस आणि इतर मध्यस्थांद्वारे बॉण्डमध्ये गुंतवणूकही करता येते. पण येथे उत्तम सौदे आहेत. डीलचा आकार उच्च निव्वळ मालमत्तेवर आधारित आहे.

तुम्ही ब्रोकरद्वारे स्टॉक एक्सचेंज (NSE / BSE) मधून बॉण्ड्स देखील खरेदी करू शकता. परंतु, तरलता, उपलब्धता आणि प्रभावी परताव्याची समज यासारख्या समस्या आहेत. कॉर्पोरेट बॉड मार्केटमध्ये तरलतेची समस्या आहे. कॉर्पोरेट बाँड्समध्ये इक्विटी आणि सरकारी बाँड्सच्या तुलनेत खूप कमी ट्रेडिंग व्हॉल्यूम आहे. याशिवाय जे व्यवहार होतात. त्यांचा आकार खूप जास्त असतो. कारण म्युच्युअल फंड, बँका आणि विमा कंपन्या यासारखे मोठे गुंतवणूकदार या बाजारात व्यवहार करतात.

घाऊक बाजारातून व्यवहार घरे बॉण्ड्स मिळवतात. पुन्हा कराराचा आकार HNI द्वारे ठरवला जातो. NSE आणि BSE र लिस्टेड बाँड्समध्येही जास्त तरलता नसते. स्क्रीन आधारित व्यापार फार दुर्मिळ आहे. व्यवहार फक्त फोन संभाषणातून केला जातो.

तंत्रज्ञानाच्या मदतीने बाँड डीलिंग प्लॅटफॉर्मद्वारे बॉड ट्रेडिंग सुरू झाले आहे. हे प्लॅटफॉर्म बाँड हाऊसद्वारे सुरू केले जातात. तुम्ही कुठेही आणि कधीही ऑनलाइन ट्रेडिंगसाठी खाते उघडू शकता.

डीलची किमान लॉट साइज साधारणपणे 2 लाख रुपये असते, किमान डील आकार निश्चित केला आहे कारण बाँड डील सामान्यतः BSE च्या सेटलमेंट प्लॅटफॉर्मद्वारे सेटल केले जातात. बीएसईच्या या व्यासपीठाला इंडियन क्लिअरिंग कॉर्पोरेशन (ICCL) म्हणतात. ICCL फक्त RTGS द्वारे पेमेंट स्वीकारते, ज्याची मर्यादा रु. 2 लाख आहे.

SEBI चा प्रस्तावित नियामक फ्रेमवर्क ऑनलाइन बॉड प्लॅटफॉर्ममध्ये अनेक सुधारणांबद्दल बोलतो. लोकांची मते आणि त्यांचे विश्लेषण घेतल्यानंतर अंतिम मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली जातील.