Share Market update : गेल्या सहा दिवसांपासून भारतीय शेअर बाजारातील घसरणीचा ट्रेंड 30 सप्टेंबर रोजी खंडित झाला. आरबीआयच्या व्याजदरात वाढ होऊनही शेअर बाजारांना पंख मिळाले. सकाळी 10 वाजता रेपो रेट वाढवण्याची घोषणा झाल्यानंतर बाजारात जोरदार रिकव्हरी झाली. हा ट्रेंड जवळपास दिवसभर सुरू होता.

व्यवहाराच्या शेवटी, सेन्सेक्स 1016.96 अंकांच्या किंवा 1.80% च्या वाढीसह 57, 426.92 वर बंद झाला. दुसरीकडे, निफ्टी 276.25 अंक किंवा 1.64% च्या वाढीसह 17.094.35 वर बंद झाला.

विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की शेअर बाजाराला आधीच 0.50 टक्क्यांनी व्याजदर वाढीची अपेक्षा होती. त्यामुळे आरबीआयचे हे पाऊल बाजारासाठी अनपेक्षित नव्हते. जगभरातील केंद्रीय बँका व्याजदर वाढवत आहेत. याचे कारण महागाईचा उच्चांक आहे.

RBI ने आपल्या पतधोरणात व्याजदराचा ट्रेंड चालू ठेवण्याबाबत काहीही सांगितलेले नाही. यावरून रेपो दरात आणखी वाढ होणार नसल्याचे मानले जात आहे. असे झाले तर संपूर्ण अर्थव्यवस्थेसाठी ते चांगले होईल, कारण वाढत्या व्याजदराचा परिणाम अर्थव्यवस्थेच्या वाढीवर होतो. भारताची स्थिती अमेरिका आणि इंग्लंडपेक्षा वेगळी असल्याचे बाजारातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. यामुळेच भारतीय बाजार अमेरिकन बाजारांच्या तुलनेत खूपच कमी झाला आहे.

जीडीपी वाढीचा अंदाज अधिक चांगला असेल

RBI ने चालू आर्थिक वर्षात GDP वाढीचा अंदाज कमी केला असला तरी पुढील आर्थिक वर्षासाठी GDP वाढीचा अंदाज वाढवला आहे. आरबीआयने पुढील आर्थिक वर्षात म्हणजेच २०२३-२४ मध्ये जीडीपी वाढ ७.२ टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. हे आरबीआयच्या आधीच्या अंदाजापेक्षा जास्त आहे. याआधी पुढील आर्थिक वर्षात जीडीपी 6.7 टक्के राहण्याची अपेक्षा होती.

अमेरिका आणि युरोपसारख्या देशांमध्ये अर्थव्यवस्थेचा वेग मंदावला आहे. अमेरिकेतील जीडीपी सातत्याने घसरत आहे. अशा स्थितीत भारतीय अर्थव्यवस्थेचा सुमारे ७ टक्के विकास हा दिलासा देणारा आहे.

महागाईतून दिलासा मिळण्याची आशा आहे

पुढील आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत किरकोळ महागाई दर ६ टक्क्यांवर येईल, असे आरबीआयने म्हटले आहे. ही मध्यवर्ती बँकेच्या महागाई लक्ष्याची वरची पातळी आहे. बाजारानेही सुटकेचा निःश्वास सोडला आहे. जर महागाई आरबीआयच्या लक्ष्याच्या आत आली तर व्याजदर वाढवण्याची गरज भासणार नाही. दुसरीकडे, महागाई कमी झाल्यामुळे मागणी चांगली राहील. महागाई नियंत्रणात येण्यासाठी अमेरिकेसह इतर देशांना बराच काळ वाट पाहावी लागू शकते.