Banking News : रिझर्व्ह बँकेने दोन सहकारी बँकांवर कारवाई केली आहे. सेवा विकास को-ऑपरेटिव्ह बँक लि., पुणे, महाराष्ट्र यांचा परवाना रद्द करण्यात आला आहे. याशिवाय केरळ स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, तिरुवनंतपुरमवर आर्थिक दंड ठोठावण्यात आला आहे. विकास को-ऑपरेटिव्ह बँकेकडे पुरेसे भांडवल नाही आणि उत्पन्नाची शक्यताही नाही, अशा स्थितीत बँकेचा परवाना रद्द करण्यात येत असल्याचे मध्यवर्ती बँकेने म्हटले आहे. रिझर्व्ह बँकेने सोमवारी एका निवेदनात म्हटले आहे की सहकारी बँका 10 ऑक्टोबर रोजी कामकाजाच्या वेळेनंतर व्यवसाय करू शकणार नाहीत.

 99% ठेवीदारांना संपूर्ण रक्कम मिळेल

बँकेने दिलेल्या माहितीनुसार, 99 टक्के ठेवीदार त्यांच्या संपूर्ण ठेवी ठेव विमा आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) अंतर्गत मिळविण्यास पात्र आहेत. DICGC ने 14 सप्टेंबरपर्यंत एकूण विमा उतरवलेल्या ठेवींपैकी 152.36 कोटी रुपये भरले होते. रिझर्व्ह बँकेने सांगितले की, “बँकेकडे पुरेसे भांडवल नाही आणि उत्पन्नाची शक्यता नाही.”

ठेवी आणि देयके यावर बंदी

मध्यवर्ती बँकेने म्हटले आहे की बँक सध्याच्या आर्थिक स्थितीत सध्याच्या ठेवीदारांना संपूर्ण रक्कम देण्यास सक्षम नाही. रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे की, सेवा विकास सहकारी बँकेला बँकिंग व्यवसायापासून बंदी घालण्यात आली आहे. इतर गोष्टींबरोबरच, बँक ठेवी स्वीकारू शकणार नाही किंवा तत्काळ प्रभावाने ठेवींचे पेमेंट करू शकणार नाही. सहकार आयुक्त आणि सहकारी संस्था निबंधक, महाराष्ट्र यांना देखील बँकेचा व्यवसाय बंद करण्याचे आदेश पारित करण्यास आणि बँकेसाठी लिक्विडेटर नियुक्त करण्यास सांगितले आहे.

48 लाख दंड ठोठावला आहे

रिझर्व्ह बँकेने केरळ स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेडला 48 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. कलम 19 चे उल्लंघन केल्याप्रकरणी बँकेने हा दंड ठोठावला आहे. यापूर्वी बँकेला यासंदर्भात नोटीस बजावण्यात आली होती. योग्य उत्तर न मिळाल्याने रिझर्व्ह बँकेने कारवाई केली आहे.