Labour Laws | आज कामगार वर्गासाठी आम्ही महत्वाची बातमी घेऊन आलो आहोत. यानुसार सरकारचा एक महत्त्वपूर्ण निर्णय लवकरच घोषित होण्याची शक्यता आहे.

सदर निर्णयानुसार 1 जुलैपासून तुमच्या कार्यालयीन कामकाजाचे तास वाढू शकतात. कर्मचाऱ्यांचे कामाचे तास 8 ते 9 तासांवरून 12 तासांपर्यंत वाढू शकतात.

कामगार संहितेचे नियम लवकरात लवकर लागू करण्याची मोदी सरकारची योजना आहे. तथापि, चार कामगार संहितेचे नियम लागू करण्यासाठी किमान तीन महिने लागू शकतात कारण सर्व राज्यांनी नियम तयार केलेले नाहीत.

अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, सर्व चारही कामगार संहितेचे नियम लागू करण्यासाठी जून महिन्यापर्यंतचा कालावधी लागू शकतो.

23 राज्यांनी नियम केले
चार कामगार संहितेच्या नियमांच्या अंमलबजावणीमुळे देशात गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळेल आणि रोजगाराच्या संधी वाढतील. कामगार कायदा हा देशाच्या संविधानाचा महत्त्वाचा भाग आहे.

आतापर्यंत 23 राज्यांनी कामगार संहितेचे नियम बनवले आहेत. आता कामगार संहितेच्या नव्या नियमांनुसार केवळ सात राज्यांनाच नियम बनवता आलेले नाहीत.

अजून तीन महिने लागू शकतात. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, कामगार संहितेचे नियम 1 जुलैपासून लागू होऊ शकतात.

कामगार संहितेचे नियम काय आहेत – कायदा 4 कोडमध्ये विभागलेला आहे –
भारतातील 29 केंद्रीय कामगार कायदे 4 कोडमध्ये विभागलेले आहेत. संहितेच्या नियमांमध्ये 4 श्रम संहिता जसे की वेतन, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध आणि व्यवसाय सुरक्षा आणि आरोग्य आणि कामाची परिस्थिती इ. आतापर्यंत 23 राज्यांनी या कायद्यांचा मसुदा तयार केला आहे.

हे चार संहिता संसदेने संमत केले आहेत, परंतु केंद्राव्यतिरिक्त राज्य सरकारांनाही हे संहिता, नियम अधिसूचित करणे आवश्यक आहे.

त्यानंतरच हे नियम राज्यांमध्ये लागू होतील. हे नियम गेल्या वर्षी 1 एप्रिल 2021 पासून लागू होणार होते, परंतु राज्यांची तयारी पूर्ण न झाल्यामुळे पुढे ढकलण्यात आले.

पगार कमी होईल आणि पीएफ वाढेल
नवीन मसुद्याच्या नियमानुसार मूळ वेतन एकूण पगाराच्या 50% किंवा त्याहून अधिक असावे. यामुळे बहुतांश कर्मचार्‍यांच्या पगाराच्या रचनेत बदल होईल,

मूळ पगारात वाढ झाल्यामुळे पीएफ आणि ग्रॅच्युइटीचे पैसे पूर्वीपेक्षा जास्त कापले जातील. पीएफ मूळ वेतनावर आधारित आहे. पीएफ वाढल्याने घर घेणे किंवा हातात असलेला पगार कमी होईल.

कामाचे तास वाढतील
साथीदार कंपन्यांना कामाचे तास एका दिवसात 12 तासांपर्यंत वाढवण्याचा अधिकार असेल परंतु त्यानंतर एक दिवस अधिक सुट्टी मिळेल. म्हणजेच कर्मचाऱ्यांना 15 दिवसांची रजा मिळू शकणार आहे.

निवृत्तीनंतर मिळणारा पैसा वाढेल
ग्रॅच्युइटी आणि पीएफ योगदान वाढल्याने निवृत्तीनंतर मिळणारे पैसे वाढतील. यामुळे कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर चांगले जीवन जगणे सोपे होणार आहे.

पीएफ आणि ग्रॅच्युइटी वाढल्याने कंपन्यांच्या खर्चातही वाढ होईल कारण त्यांना कर्मचाऱ्यांच्या पीएफमध्ये अधिक योगदान द्यावे लागेल. याचा थेट परिणाम त्यांच्या ताळेबंदावर होणार आहे.