सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे विलीनीकरण यापुढे बंद! मोदी सरकारने केली ‘ही’ मोठी घोषणा

MHLive24 टीम, 2 ऑगस्ट 2021 :- सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या विलीनीकरणासाठी सरकारची कोणतीही योजना नाही, अशी माहिती अर्थ राज्यमंत्र्यांनी सभागृहात दिली आहे. यासंदर्भात कोणत्याही प्रकारचा प्रस्ताव दिलेला नाही. दोन बँकांचे खासगीकरण केले जाईल, असे २०२१ च्या अर्थसंकल्पात जाहीर केले आहे.

1 फेब्रुवारी 2021 रोजी अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दोन बँका आणि सरकारी विमा कंपनीचे खासगीकरण करण्याची घोषणा केली. सरकारने चालू आर्थिक वर्ष म्हणजेच 2021-22 साठी 1.75 लाख कोटी रुपयांचे निर्गुंतवणूक आणि खासगीकरणाचे लक्ष्य ठेवले.

नीती आयोगाला खासगीकरणासाठी निवडीचे काम सोपवण्यात आले. सध्याच्या माहितीनुसार, इंडियन ओव्हरसीज बँक आणि सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाची खासगीकरणासाठी निवड करण्यात आलीय. पण याची अधिकृत घोषणा अद्याप झालेली नाही.

Advertisement

मोदी सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची स्थिती दोन वेगवेगळ्या टप्प्यांमध्ये सुधारण्यासाठी त्यांचे विलिनीकरण करण्याचा निर्णय घेतला. यानुसार, 2019 मध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील एकूण 10 बँकांचे विलिनीकरण करण्यात आले होते. याअंतर्गत सहा कमकुवत बँकांचे चार मोठ्या बँकांमध्ये विलिनीकरण करण्यात आले.

यानुसार, ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स आणि युनायटेड बँक ऑफ इंडिया या पंजाब नॅशनल बँकेत विलीन करण्यात आल्या. याच प्रमाणे, अलाहाबाद बँक ही इंडियन बँकेत विलीन करण्यात आली. सिंडिकेट बँक कॅनरा बँकेत विलीन केली गेली. तर आंध्र बँक आणि कॉर्पोरेशन बँक या युनियन बँक ऑफ इंडियामध्ये विलिन करण्यात आल्या.

  • 👍🏻 राज्यातील ब्रेकिंग बातम्या आणि महत्वपूर्ण माहितीसाठी आजच लाईक करा आमचे FB पेज http://bit.ly/mhlivefbpage
  •  🤷🏻‍♀️ Mhlive24  आता ट्विटर वर ही आजच फॉलो करा http://bit.ly/mhlivetwit

Advertisement

Mhlive24

Marathi News Updates of Sarkari Yojana, Money, Share Market, Business ideas, Agriculture, Lifestyle and Technology

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker