MHLive24 टीम, 03 जानेवारी 2022 :- Indian Union Budget 2022-23: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी रोजी 2022-23 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करू शकतात. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील हा चौथा अर्थसंकल्प असेल.

कोविड 19 चा नवीन प्रकार ओमिक्रॉनने अर्थव्यवस्थेतील आर्थिक सुधारणांदरम्यान चिंता वाढवली आहे.

गेल्या अर्थसंकल्पात आरोग्य आणि ग्रामीण पायाभूत विकासावर सरकारचा भर होता. या वर्षी सरकार अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी आणि सर्वसामान्यांना सक्षम करण्यासाठी अनेक महत्त्वाच्या घोषणा करू शकते.

यातील अनेक घोषणांचा थेट परिणाम देशातील सर्वसामान्यांवर होतो. काही अर्थसंकल्पीय तरतुदींमुळे दिलासा मिळत असला, तरी काही घोषणा खिशाला धक्का देऊ शकतात. समजून घ्या, अर्थसंकल्पाचा सर्वसामान्यांवर कसा परिणाम होतो?

नवीन योजना जाहीर

सर्वसामान्यांना डोळ्यासमोर ठेवून सरकारही अर्थसंकल्पात नवनवीन योजना जाहीर करते. उदाहरणार्थ, गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, वेहिकल स्क्रॅपिंग पॉलिसी जाहीर करण्यात आले.

गेल्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांचे लक्ष आरोग्य आणि पायाभूत सुविधांवर होते. अशा स्थितीत या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री आर्थिक रिकव्हरीला गती देण्यासाठी, उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी तसेच करदात्यांना दिलासा देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण घोषणा करू शकतात.

कर आघाडीवर नवीन तरतुदी

अर्थसंकल्पात जेव्हा जेव्हा आपण सामान्य लोकांबद्दल बोलतो तेव्हा इनकम टॅक्सपेयर्सचे नाव समोर येते. बजेटमध्येच सरकार ठरवते की पुढील आर्थिक वर्षासाठी करदात्यांना किती प्रमाणात कर सूट मिळेल किंवा कर रचनेत कोणते बदल केले जातील.

गेल्या अर्थसंकल्पात असा कोणताही नवीन कर लागू करण्यात आला नव्हता. त्याचवेळी, गेल्या अर्थसंकल्पात इनकम टॅक्सपेयर्सना कोणताही मोठा दिलासा जाहीर करण्यात आला नव्हता. टॅक्स स्लॅबमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.

तथापि, जे ज्येष्ठ नागरिक 75 वर्षांहून अधिक वयाचे आहेत आणि त्यांना पेन्शन आणि ठेवींमधून उत्पन्न आहे, त्यांना त्यांच्या आयकर रिटर्नमधून सूट जाहीर केली.

सेस, ड्युटी मध्ये बदल

अर्थसंकल्पात सरकारने उत्पादन शुल्क, कस्टम ड्युटी, आयात शुल्क, उपकर वाढवले ​​किंवा कमी केले तर ते जाहीर होऊ शकते. याचा थेट परिणाम महागाई कमी की जास्त यावर होतो. आयात केलेल्या उत्पादनांवर जास्त शुल्क आकारल्यामुळे ग्राहकाला जास्त किंमत मोजावी लागू शकते. त्याच वेळी, शुल्क कमी केल्यामुळे, उत्पादन स्वस्त होईल.

याशिवाय कोणताही नवीन उपकर लागू करण्याची किंवा जुन्या दरात बदल करण्याची घोषणाही अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. त्याचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांच्या खिशावर होत आहे. उदाहरणार्थ, गेल्या अर्थसंकल्पात काही वस्तूंवर एग्रीकल्चर इन्फ्रा सेस लावला जाईल.

त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना होत आहे. त्याचवेळी, गेल्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी ज्वेलरी उद्योगाला दिलासा देत कस्टम ड्युटी 12.5% ​​वरून 10.75% केली.

याशिवाय एखाद्या उत्पादनाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याचा किंवा ठराविक मर्यादेपेक्षा जास्त निर्यात किंवा आयात न करण्याचा नियम अर्थसंकल्पात लागू केला जाऊ शकतो. सरकारने आयात किंवा निर्यातीशी संबंधित कोणताही नवा नियम लागू केल्यास त्याचाही थेट परिणाम महागाईवर होईल.

शिक्षणासाठी मोठ्या योजना, इन्फ्रा

शिक्षण आणि देशाच्या पायाभूत सुविधांच्या अधिक बळकटीकरणाबाबतही अर्थसंकल्पात घोषणा केल्या जातात. शैक्षणिक क्षेत्रातील घोषणा मुलांच्या भविष्याला आकार देण्यासाठी आणि त्यांना चांगले जीवन जगण्यास मदत करण्यासाठी असतात.

त्याचबरोबर रस्ते, घरे, रुग्णालये, रेल्वे ट्रॅक, इलेक्ट्रिक टॉवर आदी पायाभूत सुविधांबाबत केलेल्या घोषणा सामान्य माणसाचे जीवन सुकर आणि सोयीस्कर बनवण्याच्या आहेत.

उदाहरणार्थ, गेल्या बजेटमध्ये मेगा इन्व्हेस्टमेंट टेक्सटाईल पार्क योजना, नॅशनल हायड्रोजन एनर्जी मिशन, हेल्थ इन्फ्रा साठी 64180 कोटींची PM स्वावलंबी स्वस्थ भारत योजना, कोविड लसीकरणासाठी 35,000 हजार कोटींची घोषणा करण्यात आली होती.

त्याच वेळी, 100 हून अधिक नवीन सैनिक शाळा उघडणे, लेहमध्ये नवीन केंद्रीय विद्यापीठ, आदिवासी भागात 750 एकलव्य निवासी शाळा आणि अनुसूचित जातींसाठी शिष्यवृत्ती योजना अशा महत्त्वाच्या घोषणा शिक्षण क्षेत्रात करण्यात आल्या.

 

  • 👍🏻 राज्यातील ब्रेकिंग बातम्या आणि महत्वपूर्ण माहितीसाठी आजच लाईक करा आमचे FB पेज http://bit.ly/mhlivefbpage
  •  🤷🏻‍♀️ Mhlive24  आता ट्विटर वर ही आजच फॉलो करा http://bit.ly/mhlivetwit