Post office Scheme : तुम्हाला पोस्ट ऑफिस स्मॉल सेव्हिंग स्कीममध्ये गुंतवणूक करायला आवडत असेल किंवा यापैकी कोणत्याही स्कीममध्ये गुंतवणूक करण्याचा विचार करत असाल, तर तुमच्यासाठी खूप चांगली बातमी आहे. खरं तर, 10 तिमाहींनंतर, पोस्ट ऑफिसच्या लहान बचत योजनांचे व्याजदर अखेर वाढले आहेत. केंद्र सरकारने चालू आर्थिक वर्षाच्या तिसऱ्या तिमाहीसाठी (ऑक्टोबर-डिसेंबर) छोट्या बचत योजनांवरील व्याजदरात वाढ केली आहे.

१ ऑक्टोबरपासून नवीन दर लागू होतील

सरकारने 1 ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या तिमाहीसाठी किसान विकास पत्र, ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना आणि दोन आणि तीन वर्षांच्या मुदत ठेवींसह पाच लहान बचत योजनांवर देय व्याजदरात वाढ केली आहे. ही वाढ 0.1 टक्के ते 0.3 टक्क्यांपर्यंत आहे. मात्र, पीपीएफसह काही योजनांचे व्याजदर वाढवलेले नाहीत.

तीन वर्षांची मुदत ठेव 

दरवाढीनंतर, पोस्ट ऑफिसच्या तीन वर्षांच्या मुदत ठेवी किंवा टाइम डिपॉझिटवर (TG) व्याजदर सध्याच्या 5.5 टक्क्यांवरून 5.8 टक्के होईल. म्हणजेच, त्याचे दर 30 बेसिस पॉइंट्सने (0.30 टक्के) वाढवले ​​आहेत. पोस्ट ऑफिसच्या दोन वर्षांच्या टीडीवर आता ५.५ टक्क्यांऐवजी ५.७ टक्के व्याज दिले जाईल. वित्त मंत्रालयाने एक अधिसूचना जारी केली आहे, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की ज्येष्ठ नागरिक बचत योजनेचा व्याजदर ऑक्टोबर-डिसेंबर या कालावधीसाठी विद्यमान 7.4 टक्क्यांवरून 7.6 टक्के करण्यात आला आहे. म्हणजेच या योजनेच्या दरात 20 बेसिस पॉइंट्सने वाढ झाली आहे.

किसान विकास पत्र 

किसान क्रेडिट कार्डच्या बाबतीत, सरकारने त्याचा परिपक्वता कालावधी आणि व्याजदर दोन्ही सुधारित केले आहेत. किसान विकास पत्राचा व्याजदर ६.९ टक्क्यांवरून ०.१० टक्क्यांवरून ७ टक्के करण्यात आला आहे. आता त्याचा मॅच्युरिटी कालावधी 124 महिन्यांऐवजी 123 महिन्यांचा असेल.

मासिक उत्पन्न योजना 

शेवटची योजना ज्यावर व्याजदर वाढला आहे ती मासिक उत्पन्न योजना आहे. यावर ६.६ टक्क्यांऐवजी आता ६.७ टक्के व्याज मिळणार आहे. लक्षात ठेवा की PPF वर 7.1 टक्के, सुकन्या समृद्धी खाते योजनेवर 7.6 टक्के, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रावर 6.8 टक्के, 5 वर्षांच्या RD वर 5.8 टक्के आणि 5 वर्षांच्या TD वर 6.7 टक्के. त्याच वेळी, बचत ठेवी आणि एक वर्षाच्या मुदत ठेवींवरील व्याज दर देखील अनुक्रमे 4 टक्के आणि 5.5 टक्क्यांवर कायम राहतील.

RBI ने दर वाढवल्याचा परिणाम 

रिझर्व्ह बँकेने मे महिन्यापासून बेंचमार्क रेपो दरात 140 बेसिस पॉईंटची वाढ केली आहे. त्यामुळे बँकांनी एफडी आणि इतर ठेवींवरील व्याजदरातही वाढ केली. त्यामुळे सरकार अल्पबचत योजनांचे दरही वाढवू शकते, असा अंदाज वर्तवला जात होता. वित्त मंत्रालयाच्या एका प्रसिद्धीनुसार, केंद्र सरकार गेल्या तीन महिन्यांच्या G-sec (सरकारी सिक्युरिटीज) उत्पन्नाच्या आधारावर प्रत्येक तिमाहीत लहान बचत योजनांच्या व्याजदराचे पुनरावलोकन करते. गेल्या वेळी सरकारने 10 तिमाहीपूर्वी हे दर कमी केले होते.