Cryptocurrency News  : आज डिजिटल कॉइनमध्ये गुंतवणूक करण्याचे प्रमाण भरपूर वाढलेले आहे. विशेषतः तरुण वर्ग डिजिटल कॉइन मध्ये गुंतवणूक करण्यास उत्सुक आहे. अशातच क्रिप्टोकरेंसी वारे सुसाट जाणवत आहे. गर्भश्रीमंत होण्यासाठी अनेक गुंतवणूकदार हा मार्ग अवलंबत आहेत.

अशातच क्रिप्टोकरन्सी गुंतवणूकदार, याच्याशी संबंधित असलेले, यासाठी कायद्याची वाट पाहत आहेत. सरकारने गेल्या वर्षी सांगितले की ते क्रिप्टोकरन्सीसाठी सर्वसमावेशक नियम आणि कायदे बनवेल. त्यासाठी सरकारने प्रयत्नही सुरू केले होते.

सोमवारी सरकारने याबाबतचे चित्र स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला. अर्थ मंत्रालयातील आर्थिक व्यवहार सचिव अजय सेठ यांनी सांगितले की, सरकार लवकरच क्रिप्टोकरन्सींवर सल्लामसलत पेपर सादर करण्याची योजना आखत आहे. यासंदर्भातील कायद्यासाठी थोडी वाट पाहावी लागेल, असेही ते म्हणाले.

अर्थ मंत्रालयाच्या एका कार्यक्रमादरम्यान सेठ यांनी अनेक महत्त्वाची माहिती दिली. “आमचा सल्लापत्र तयार आहे. आम्ही खूप खोलात जाऊन ते तयार केले आहे” असे त्यांनी पत्रकारांना सांगितले. सरकार कधीपासून सुरू करणार हे त्यांनी सांगितले नाही. पण, येत्या दोन तीन महिन्यांत ते सादर केले जाऊ शकते, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

सेठ म्हणाले की क्रिप्टोकरन्सीवरील कायद्यासाठी थोडा वेळ लागू शकतो. याचे कारण म्हणजे सरकार क्रिप्टोकरन्सीचे नियमन करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय फ्रेमवर्कची वाट पाहत आहे. ते म्हणाले की, सरकार या संदर्भात आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँकेशी जवळून काम करत आहे.

सरकार गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात क्रिप्टोकरन्सी आणि रेग्युलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करन्सी बिल, 2021 सादर करणार होते. त्यात डिजिटल चलनाची सर्वसमावेशक चौकट होती.

मात्र, हे विधेयक मांडण्यात आले नाही. त्यानंतर, 1 फेब्रुवारी रोजी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात, क्रिप्टोकरन्सीमधील गुंतवणुकीतून मिळणाऱ्या नफ्यावर 30 कर जाहीर करण्यात आला. क्रिप्टो-संबंधित व्यवहारांवर 1% TDS देखील लागू करण्यात आला आहे.

सरकारने नंतर स्पष्ट केले की क्रिप्टो नफ्यावर कर लावण्याचा अर्थ असा नाही की सरकारने क्रिप्टोकरन्सीच्या व्यापाराला मान्यता दिली आहे.

त्यानंतर सरकारने आभासी डिजीटल मालमत्तेचे नियमन करण्यासाठी जागतिक फ्रेमवर्कची आवश्यकता व्यक्त केली होती. सरकारचा असा विश्वास आहे की कोणताही देश कायदे करून क्रिप्टोकरन्सीचे नियमन करू शकत नाही. यासाठी सर्व देशांनी एकत्रितपणे जागतिक चौकट तयार करणे आवश्यक आहे.

महागाईबाबत सेठ म्हणाले की, ती लवकरच कमी होईल. सरकारने जी पावले उचलली, त्याचा परिणाम लवकरच दिसून येईल. गरज पडल्यास महागाई रोखण्यासाठी सरकार आणखी पावले उचलू शकते, असेही ते म्हणाले.

आर्थिक विकासाचा अंदाज कमी करण्याची गरज नाही, असेही ते म्हणाले. सध्या आर्थिक वाढीचा अंदाज 75 टक्के वर्तवण्यात आला आहे. ते म्हणाले की, कोणत्याही रेटिंग एजन्सीने 7.5 टक्क्यांपेक्षा कमी वाढीचा अंदाज लावला नाही. त्यामुळे त्यात बदल करण्याची गरज नाही.