7th Pay commission
7th Pay commission

7th pay Commission : केंद्र सरकार असा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे की ज्याचा तब्बल लाखो केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे. होय केंद्र सरकार आता केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या दृष्टीने महत्वाचा निर्णय घेणार आहे.

सध्या केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी तिजोरीची पेटी उघडत आहे, त्यामुळे सुमारे 1.25 कोटी लोकांच्या चेहऱ्यावर हसू उमटत आहे.

जर तुमचे काका-काका आणि भाऊ किंवा भाऊ तुमच्या घरात केंद्र सरकारची कोणतीही नोकरी करत असतील तर ही बातमी तुमच्यासाठी खूप उपयोगी ठरणार आहे.

केंद्र सरकार आता लवकरच कर्मचार्‍यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ करणार आहे, ज्यामुळे लोकांना मोठ्या प्रमाणात लाभ मिळणार आहेत.

सरकार आता लवकरच महागाई भत्त्यात (DA) 4 टक्क्यांनी वाढ करणार आहे, ज्यामुळे पगारात बंपर वाढ होणार आहे. सरकारच्या या निर्णयानंतर डीए ३४ टक्क्यांवरून ३८ टक्के होणार आहे.

सध्या ३४% डीए मिळत आहे. केंद्र सरकारने अधिकृतपणे डीए वाढवण्याची घोषणा केलेली नाही, परंतु काही मीडिया रिपोर्ट्स असा दावा करत आहेत.

पगार किती वाढणार हे जाणून घ्या ३८ टक्के डीए असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे पगार काय होणार, हा प्रश्न सर्वांच्याच मनात असेल. हे समजून घेण्यासाठी तुम्हाला संपूर्ण कथा वाचावी लागेल. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता (DA) 4 टक्क्यांनी वाढल्यास तो 38 टक्के होईल.

यानंतर पगारातही 2.60 लाख रुपयांची बंपर वाढ पाहायला मिळणार आहे. सुमारे 47 लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि 68 लाख पेन्शनधारकांना वाढीव डीएचा लाभ मिळणार आहे. एका सरकारी अहवालानुसार, सरकारने डीएमध्ये ४ टक्के वाढ केल्यास केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा डीए ३४ ते ३८ टक्के होईल.

मूळ वेतनात मोठी वाढ नोंदवली जाईल. कर्मचार्‍यांचे मूळ वेतन 56,900 रुपये आहे, त्यांना 38% महागाई भत्त्यावर 21,622 रुपये DA मिळेल आणि दरमहा पगारात 2,276 रुपयांची वाढ होईल.

वार्षिक पगार 27,312 रुपयांनी वाढेल म्हणजेच एकूण वार्षिक DA 2,59,464 रुपये असेल. त्याचप्रमाणे 18000 लोकांना 8640 रुपये प्रति महिना आणि 1,03,680 वार्षिक लाभ देखील मिळतील.

महागाई भत्ता दरवर्षी कितीतरी पटीने वाढतो

त्याचवेळी, आम्ही तुम्हाला माहितीसाठी सांगतो की केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता (DA) वर्षातून दोनदा वाढवला जातो. पहिली वाढ जानेवारी ते जून आणि दुसरी जुलै ते डिसेंबर या कालावधीत होते, जी AICPI निर्देशांकाच्या डेटाद्वारे निर्धारित केली जाते.

महागाईच्या तुलनेत कर्मचाऱ्यांच्या भत्त्यांची गणना करण्यासाठी अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांक वापरला जातो. याचा फायदा सुमारे ९० लाख लोकांना होणार आहे. महागाईनुसार सरकार कर्मचाऱ्यांचा डीए वाढवते.