8th Pay Commission : केंद्र सरकार असा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे की ज्याचा तब्बल लाखो केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे. होय केंद्र सरकार आता केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या दृष्टीने महत्वाचा निर्णय घेणार आहे.

वास्तविक केंद्रीय कर्मचाऱ्यांबाबत एक मोठी बातमी आहे. आठव्या वेतन आयोगाची अनेक दिवसांपासून कर्मचारी प्रतीक्षा करत होते. प्रत्यक्षात सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यापासून सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगार कमी होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. अशा परिस्थितीत ते 8 व्या वेतन आयोगाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. मात्र आता केंद्र सरकारने याबाबत एक मोठा अपडेट दिला आहे. सध्या मोदी सरकारने 8 वा वेतन आयोग आणण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे.

सरकारने संसदेत उत्तर दिले.

केंद्र सरकारने महागाई भत्त्यात वाढ करण्यापूर्वी ८व्या वेतन आयोगाबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. किंबहुना, केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या पगार भत्ते आणि पेन्शनमध्ये सुधारणा करण्यासाठी सरकार आठवा केंद्रीय वेतन आयोग आणण्याचा विचार करत नाही. केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी संसदेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात सांगितले की, सरकारकडे असा कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नाही.

डीए आणि पेन्शनमध्ये सुधारणा करण्याचा विचार नाही

अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांना सभागृहात विचारण्यात आले की, वेतन भत्ते, कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचे निवृत्ती वेतन पुनर्जीवित करण्यासाठी सरकार आठवा वेतन आयोग लागू करण्याचा विचार करत आहे हे खरे आहे का? यावर केंद्र सरकारने सद्यस्थितीत अशी कोणतीही बाब विचाराधीन नसल्याचे उत्तर दिले. काही मीडिया रिपोर्ट्स 1 जानेवारी 2026 पासून 8 वा वेतन आयोग लागू करण्याबाबत बोलत आहेत.

दर 6 महिन्यांनी महागाई भत्ता वाढेल

केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, 8 व्या वेतन आयोगासाठी कोणतीही समिती स्थापन करण्यात आलेली नाही. 7 वा वेतन आयोग फेब्रुवारी 2014 मध्ये स्थापन करण्यात आला, जो 2016 पासून लागू झाला. महागाईच्या काळात सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार कसे वाढणार असा प्रश्न केंद्रीय मंत्र्यांना विचारला असता ते म्हणाले की, दर ६ महिन्यांनी डीए वाढवला जाईल.