7th Pay Commission : केंद्र सरकार आपल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठी बातमी देऊ शकते. सरकार आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात एकरकमी 1.50 लाख रुपये टाकण्याच्या तयारीत आहे.

असे झाले तर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांवर बॅटिंग होईल. त्यांना मिळून भरपूर पैसे मिळतील. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या 18 महिन्यांच्या डीएच्या थकबाकीबाबत केंद्र सरकार लवकरच मोठा निर्णय घेऊ शकते.

सरकारी कर्मचाऱ्यांना एकरकमी 1.50 रुपये देण्याचा सरकारचा विचार आहे. डीएची थकबाकी देण्याबाबत सरकार विचार करेल, अशी आशा केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना आहे. याबाबत लवकरच मोठा निर्णय घेतला जाणार आहे.

नॅशनल कौन्सिल ऑफ जेसीएम सेक्रेटरी (स्टाफ साइड) शिव गोपाल मिश्रा म्हणतात की कौन्सिलने सरकारकडे मागणी केली आहे, परंतु अद्याप कोणताही तोडगा निघाला नाही.

केंद्रीय कर्मचारी संघटना 18 महिन्यांच्या थकबाकीसाठी सरकारवर सातत्याने दबाव टाकत आहे. पगार आणि भत्ता हा कर्मचाऱ्यांचा हक्क आहे, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.

अशा परिस्थितीत कर्मचाऱ्यांना 18 महिन्यांच्या थकबाकीचा लाभही मिळू शकतो. तुम्हाला DA थकबाकी किती मिळेल ते जाणून घ्या ढोबळ अंदाजानुसार, लेव्हल-1 कर्मचाऱ्यांची डीए थकबाकी रु. 11,880 ते रु. 37,554 पर्यंत आहे.

लेव्हल-13 कर्मचाऱ्यांना 1,44,200 ते 2,18,200 रुपये डीए मिळतात. वेगवेगळ्या श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांसाठी थकबाकीची रक्कम वेगवेगळी असेल.

महागाई भत्ता आणि महागाई सवलत सरकारी कर्मचारी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना दिली जाते.

सरकारी कर्मचाऱ्यांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी डीए दिला जातो. ते देण्यामागचे कारण म्हणजे वाढत्या महागाईतही कर्मचाऱ्यांचे जीवनमान राखले गेले पाहिजे.