MHLive24 टीम, 28 डिसेंबर 2021 :- 1 जानेवारी 2022 पासून सरकार वस्तू आणि सेवा कर (GST) मधील व्यावसायिकांसाठीच्या नियमांमध्ये तीन महत्त्वाचे बदल करणार आहे. पारदर्शकता वाढवण्यासाठी म्हणजेच जीएसटी चुकवणे किंवा हेराफेरी रोखण्यासाठी हे नियम आणले जात आहेत.  त्यामुळे व्यावसायिकांच्या अडचणी आणखी वाढू शकतात.(GST Rules)

सर्वप्रथम, नवीन वर्षात कोणते तीन महत्त्वाचे बदल होत आहेत ते पाहुयात. पहिला महत्त्वाचा बदल म्हणजे जानेवारीपासून जीएसटी अधिकारी कोणत्याही पूर्वसूचनेशिवाय कर वसुलीसाठी कोणत्याही व्यवसायाच्या ठिकणी पोहोचू शकतात.

दुसरा बदल म्हणजे रिफंड क्‍लेमसाठी आधार कार्ड अनिवार्य करण्यात आले आहे. तिसरा बदल म्हणजे इनपुट टॅक्स क्रेडिटसाठी 100% इनव्हॉइस मॅचिंग अनिवार्य करण्यात आले आहे.

म्हणजेच, दावा केल्या जाणाऱ्या क्रेडिटच्या रकमेसाठी विक्रेता आणि खरेदीदार यांच्या पावत्या जुळल्या पाहिजेत. इनपुट टॅक्स क्रेडिट म्हणजे कच्च्या मालावर उत्पादकाने भरलेला कर, तो कर परत केला जातो.

चार्टर्ड अकाउंटंट (सीए) अंकित गुप्ता म्हणतात की जीएसटीसाठी पुरेशा पायाभूत सुविधा तयार नाहीत. जीएसटी अधिकाऱ्यांना यापूर्वीही अधिकार होते, मात्र आता अधिक अधिकार दिले जात आहेत. साहजिकच त्यामुळे व्यावसायिकांचा त्रास वाढणार आहे.

विशेषत: कच्चा माल आणि इतर सेवांवरील कर भरलेल्या इनपुट टॅक्स क्रेडिटच्या परताव्याच्या नियमांवर ते म्हणाले की, छोट्या व्यावसायिकांच्या अडचणी वाढत आहेत.

यामध्ये असे म्हटले जात आहे की जर विक्रेता त्याच्या मासिक विक्री रिटर्नमध्ये इनव्हॉइसचे 100% तपशील प्रदान करण्यात अयशस्वी झाला तर खरेदीदारास त्या वस्तूवर भरलेल्या इनपुट टॅक्सचे क्रेडिट मिळणार नाही.

यात अडचण अशी आहे की जर विक्रेत्याने चूक केली तर त्याचा फटकाही खरेदीदाराला सहन करावा लागतो. चार्टर्ड अकाउंटंट राम अक्षय सांगतात की विशेषतः कर अधिकाऱ्यांना अधिक अधिकार दिल्याने व्यावसायिकांच्या अडचणी खूप वाढणार आहेत. कर अधिकारी कधीही सर्च आणि सीझर करू शकतात.

 

  • 👍🏻 राज्यातील ब्रेकिंग बातम्या आणि महत्वपूर्ण माहितीसाठी आजच लाईक करा आमचे FB पेज http://bit.ly/mhlivefbpage
  •  🤷🏻‍♀️ Mhlive24  आता ट्विटर वर ही आजच फॉलो करा http://bit.ly/mhlivetwit