LPG Cylinder :LPG सिलेंडर हा सर्वसामान्यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय आहे. एलपीजी सिलेंडरच्या वाढणाऱ्या किंवा कमी होणाऱ्या किमती ह्या त्यांच्या आर्थिक बजेटच गणित ठरवत असतात.

विशेष बाब म्हणजे भारत सरकारच्या उज्ज्वला योजनेच्या माध्यमातून देशातील ग्रामीण भागात गॅस सिलिंडरची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

आठ वर्षांपूर्वी या दिवशी म्हणजेच 26 मे 2014 रोजी मोदी युग सुरू झाले. महागाई, भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर निवडणुकीत उतरलेल्या भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीएला प्रचंड बहुमत मिळाले आणि नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले.

26 मे 2014 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पहिल्यांदा पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली. लोकसभा निवडणुकीत पेट्रोल-डिझेल आणि एलपीजीच्या महागाईच्या जोरावर ‘मोदी लाटेत’ भाजपला पुन्हा सत्ता मिळाली.

तेव्हा एलपीजी, पेट्रोल, डिझेल, कांदा यांच्या महागाईवरून भाजप मनमोहन सरकारला घेरायचे आणि आज या मुद्द्यांवरून विरोधक मोदी सरकारला घेरत आहेत.

देशात पेट्रोलचा सरासरी दर 100 रुपये तर डिझेलचा दर 92 रुपये आहे. घरगुती एलपीजी सिलिंडर 1000 रुपयांच्या पुढे गेला आहे.

आज आपण पाहणार आहोत की मनमोहन सिंग सरकारच्या तुलनेत घरगुती एलपीजी सिलेंडरचे दर किती वाढले आहेत.

मोदी सरकारच्या काळात सिलिंडरचे दर किती वाढले 1 मे रोजी दिल्लीत विनाअनुदानित घरगुती एलपीजी सिलिंडरची किंमत 928.5 रुपये होती.

यापूर्वी 1 जानेवारी 2014 रोजी दिल्लीत 14.2 किलोचे विनाअनुदानित घरगुती एलपीजी सिलिंडर 1241 रुपयांना मिळत होते आणि मनमोहन सिंग सरकार विरोधकांच्या निशाण्यावर होते. मात्र, लोकांना या दराने अनुदानही मिळत होते.

अनुदान गेले पण उपलब्धता वाढली आता एलपीजी सिलिंडरवरील सबसिडी नगण्य असून त्याची किंमत 1003 रुपयांवर गेली आहे. येथे एलपीजीच्या किरकोळ किंमती वाढतच गेल्या.

देशातील 39 कोटींहून अधिक कुटुंबांच्या स्वयंपाकघरात स्वयंपाक करण्यासाठी एलपीजीचा वापर केला जात आहे. पूर्वी एलपीजी सिलिंडरसाठी संघर्ष व्हायचा आणि आज त्याची उपलब्धता दुर्गम भागातही आहे

जर आपण फक्त विनाअनुदानित सिलिंडरबद्दल बोललो तर मनमोहन सरकारच्या तुलनेत ते केवळ 74.50 रुपयांनी महागले आहे.