Kisan-Scheme-A-big-update-for-crores-of-farmers-if-this-work-is-done-in-15-days-the-government-will-give-full-2000-rupees.

Government Scheme : सरकार नागरिकाना लाभ मिळावा यासाठी अनेक योजना आणत असते. या योजनाद्वारे सरकार सामान्य नागरीकांना विविध सुविधांचा लाभ देण्याचा प्रयत्न करते. या योजनांचा भरपूर प्रसार देखील झाला आहे.

दरम्यान5पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने बुधवार, 17 ऑगस्ट 2022 रोजी शेतकऱ्यांना दिलेल्या 3 लाख रुपयांपर्यंतच्या अल्प मुदतीच्या कृषी कर्जावर 1.5 टक्के व्याज सवलत देण्याची घोषणा केली आहे. यामुळे वाढत्या व्याजदराच्या काळात शेतकऱ्यांना स्वस्त कर्जाचा खर्च उचलण्यास बँकांना मदत होईल. पंतप्रधान मोदींच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

व्याज अनुदानाचा अर्थ काय आहे

खरे तर भारत सरकार शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या दरात कर्ज देण्यास प्राधान्य देत आहे. याच क्रमाने शेतकऱ्यांसाठी किसान क्रेडिट का योजना सुरू करण्यात आली. याद्वारे शेतकरी स्वस्त कर्जात कृषी उत्पादने आणि सेवा खरेदी करू शकतात. या स्वस्त कर्जाची भरपाई करण्यासाठी सरकारने व्याज सवलत योजना सुरू केली होती, ज्याचे नाव आता सुधारित व्याज सबव्हेंशन योजना (MISS) आहे.

शेतकऱ्यांना ३% सवलत मिळते

या योजनेंतर्गत शेती आणि पशुपालन, दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन, मत्स्यपालन इत्यादी संबंधित व्यवसायात गुंतलेल्या शेतकऱ्यांना वार्षिक ७ टक्के दराने कर्ज उपलब्ध आहे. त्याच वेळी, कर्जाची वेळेवर परतफेड करण्यासाठी शेतकऱ्यांना 3% अतिरिक्त सवलत उपलब्ध आहे. अशा प्रकारे जर शेतकऱ्याने वेळेवर कर्जाची परतफेड केली तर त्याला 4% व्याजाने कर्ज मिळते. शेतकऱ्यांसाठी ही सुविधा सुनिश्चित करण्यासाठी, सरकार ही योजना ऑफर करणाऱ्या वित्तीय संस्थांना व्याज सवलत देते.

सध्या केंद्रीय बँक म्हणजेच RBI महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी व्याजदरात सातत्याने वाढ करत आहे. त्यामुळे वित्तीय संस्थांवर ही योजना सुरू ठेवण्याचा खर्च वाढला आहे. हे लक्षात घेऊन सरकारने वित्तीय संस्थांसाठी 1.5 टक्के व्याज सवलत जाहीर केली आहे. या अंतर्गत, सर्व कर्ज देणाऱ्या संस्थांना 2022-23 ते 2024-25 या आर्थिक वर्षांसाठी 1.5 टक्के व्याज सवलत दिली जाईल.

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, खाजगी बँका, लघु वित्त बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, सहकारी बँका इत्यादींचा समावेश आहे. योजनेअंतर्गत आता 2022-23 या तीन आर्थिक वर्षांसाठी 34,856 कोटी रुपयांची अतिरिक्त अर्थसंकल्पीय तरतूद आवश्यक आहे.