तुम्हाला ‘ह्या’ चार आर्थिक गोष्टी आणू शकतात खूप अडचणीत, जाणून घ्या अन सावध राहा

MHLive24 टीम, 29 जुलै 2021 :- इन्कम टॅक्स नोटीस अनेकांना येतात. ते येण्यामागील कारणांमध्ये जास्त रोख रक्कम बॅंकेत जमा करणे, क्रेडिट कार्डद्वारे शॉपिंग , म्युच्युअल फंडामधील गुंतवणूक, बॉंड किंवा डिबेंचरमधील गुंतवणूक , प्रॉपर्टी विकत घेणे किवा विकणे इत्यादींचा समावेश आहे. या सर्वांवर योग्य तो इन्कम टॅक्स न भरल्यास तुम्हाला इन्कम टॅक्सची नोटिस येऊ शकते.

१) Demand Notice (under Section 156) :- कलम 156अन्वये थकित रक्कम, व्याज, दंड इ. विरुद्ध आयकर नोटीस बजावली जाते. अशा सूचना सामान्यत: प्राप्तिकर परताव्याच्या मूल्यांकनानंतर पाठविल्या जातात.

मुल्यांकन अधिकार्‍याने नोटीस बजावली आहे जी थकीत रकमेसाठी सूचना देतात आणि कर भरणास कोणताही दंड टाळण्यासाठी थकबाकी रक्कम वेळेवर जमा करण्यास सांगतात. एकूण थकबाकी घेईपर्यंत दरमहा 1 टक्के (कलम 220 खाली) व्याज दर आकारला जातो. मुल्यांकन अधिकारी न भरलेल्या रकमेपर्यंत (कलम 221 खाली) दंड आकारू शकतो.

Advertisement

अशा वेळेस काय करावे ? :- प्राप्तिकर विभागाकडून अशी नोटीस मिळाल्यानंतर त्या व्यक्तीला नोटीस मिळाल्यानंतर 30 दिवसांच्या आत थकबाकी जमा करावी लागते. याशिवाय थकबाकी रक्कम जमा करण्यासाठी विशेष प्रकरणात एका महिन्यापेक्षा कमी वेळ दिला जाऊ शकतो.

२) Customary Notice [under Section 145 (1) :- अशी कोणतीही सूचना तुमच्याकडे आल्यास घाबरून जाण्याचे कारण नाही. कलम 145(1) अन्वये प्राप्तिकर विभागाकडून प्राप्त झालेली नोटीस ही आयटी मूल्यांकनास विभागाच्या नियमित अभ्यासाचा भाग म्हणून दिली जाणारी पारंपारिक सूचना आहे.

सामान्यत: ही फक्त एक सूचना आहे जी सांगते की आयकर विवरण परत यशस्वीपणे केला गेला आहे. ही सूचना कर विभागामार्फत वित्तीय वर्षाच्या सुरवात ते वर्षाच्या अखेरपर्यंत पाठविली जाऊ शकते.

Advertisement

या प्रकरणात काय करावे ? :- साधारणत: उत्पन्नामध्ये काही चुका झाल्याशिवाय किंवा रिटर्न भरताना काहीही जुळत नाही तोपर्यंत आपल्याला काही उत्तरे देण्याची आवश्यकता नाही. तथापि, जर काही थकबाकी असेल तर ते एका महिन्यात भरावे लागेल. शिवाय, कोणत्याही प्रकारची माहिती दुरुस्त करण्याची आवश्यकता असल्यास, कोणतीही गुंतागुंत किंवा दंड होण्याआधी दुरुस्ती करा.

३) Inspection notices [under Section 142(1) and 143(2)] :- जेव्हा आयकर विभागाला एखाद्या प्रकारची पडताळणी, स्पष्टीकरण किंवा पुनर्मूल्यांकन आवश्यक असेल तेव्हाच अशी सूचना दिली जाते. संबंधित मूल्यांकन वर्ष संपल्यानंतर आयकर विभागामार्फत कलम 142(1) नुसार नोटीस बजावली जाऊ शकते.

कलम 143 (2) अन्वये कलम 142(1) नुसार पाठविलेल्या नोटिसांच्या पूर्ततेसाठी विभागाकडून नोटीस पाठविल्या जातात, जर मूल्यांकन अधिकारी दिलेल्या प्रतिसादावर समाधानी नसल्यास किंवा आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्यात अपयशी ठरले असल्यास या सूचना पाठवते.

Advertisement

या प्रकरणात काय करावे ? :- कलम 142 (1) नुसार नोटीस मिळाल्यानंतर त्या व्यक्तीला नोटीसमध्ये दिलेल्या ठराविक मुदतीत उत्तर द्यावे लागेल. कलम 143 (2) च्या अधिसूचनेनुसार एखाद्या व्यक्तीस वैयक्तिकरित्या किंवा प्रतिनिधीद्वारे मूल्यमापन अधिकाऱ्यांसमोर हजर राहावे लागेल.

४) Show cause Notice (under Section 148) :- आयकर विभागाला असे वाटते की करदात्याने कर टाळण्यासाठी उत्पन्नाचे सर्व स्त्रोत उघड केले नाहीत तेव्हा कलम 148 अन्वये कारणे दाखवा नोटीस बजावली जाते. जर एक लाख रुपयांची रक्कम दाखवायची टाळली असेल तर असेल तर विभागामार्फत मूल्यांकन वर्षाच्या समाप्तीपासून चार वर्षांच्या आत नोटीस पाठविली जाऊ शकते.

जर उत्पन्नापासून रोखलेली रक्कम 1 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल किंवा जर भारताबाहेर असलेल्या कोणत्याही मालमत्तेशी संबंधित उत्पन्न परंतु कर आकारण्यायोग्य असेल आणि लपविला असेल तर सहा वर्षांच्या आत नोटीस पाठविली जाऊ शकते.

Advertisement

या प्रकरणात काय करावे :- एका महिन्यात रिटर्न करा किंवा निर्दिष्ट कालावधीत रिटर्न भर. मूल्यांकन करणार्‍या अधिका-यास एखाद्याने मागितल्यास अशी नोटीस बजावण्याचे कारण देणे बंधनकारक आहे.

  • 😊 Mhlive24 आता टेलिग्रामवर! चॅनल जॉईन करा व मिळवा सर्व महत्वपूर्ण अपडेट्स, चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा 👉🏻 https://t.me/mhlive24news
  • 🤷🏻‍♂️ फेसबुक वर बातम्या मिळविण्यासाठी Join करा आमचा फेसबुक न्यूज ग्रुप  http://bit.ly/mhlivefbgroup

 

Advertisement

Mhlive24

Maharashtra Live News Updates In Marathi, Latest Politics, Crime, Entertainment, Sports, Money And Lifestyle News In Marathi

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker