मोदी सरकार 2012 मधील ‘हा’ वादग्रस्त कर कायदा रद्द करणार

MHLive24 टीम, 6 ऑगस्ट 2021 :- विवादास्पद पूर्वलक्षी कर मागणी (रेट्रोस्केपक्टिव टैक्स डिमांड) हटवण्यासाठी सरकारने गुरुवारी प्राप्तिकर कायद्यात सुधारणा सुचवल्या. गेल्या वर्षी केयर्न एनर्जी आणि व्होडाफोन समूहासोबत कर विवाद झाल्यानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत कर आकारणी कायदा (सुधारणा) विधेयक, 2021 सादर केले, जे 28 मे 2012 पूर्वी भारतीय मालमत्तेच्या अप्रत्यक्ष हस्तांतरणावर विवादास्पद कर मागणी मागे घेण्याचा प्रयत्न करते. सरकारचे हे पाऊल वोडाफोन आणि केयर्न साठी दिलासादायक आहे.

जुनी टॅक्स डिमांड संपेल :- केयर्न एनर्जी आणि व्होडाफोन सारख्या कंपन्यांवरील सर्व कर मागण्या दूर करण्यासाठी सरकारने गुरुवारी हे विधेयक लोकसभेत सादर केले आणि असे नियम लागू करण्यासाठी गोळा केलेले पैसे सरकार परत करेल असे सांगितले. केयर्न एनर्जी पीएलसी आणि व्होडाफोन ग्रुप या ब्रिटिश कंपन्यांसोबत दीर्घ काळापासून सुरू असलेल्या कर वादावर या विधेयकाचा थेट परिणाम होईल.

Advertisement

काय आहे केयर्नचे वादग्रस्त कर प्रकरण :- खरंतर या रेट्रोस्पेक्टिव करामुळे आंतरराष्ट्रीय लवादाने डिसेंबर 2020 मध्ये केयर्न एनर्जीच्या बाजूने निर्णय दिला होता आणि भारत सरकारला 1.2 अब्ज डॉलर्स परत करण्यास सांगितले होते. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात खटला जिंकल्यानंतर केयर्न एनर्जी आपल्या पैशासाठी सरकारच्या मागे हात धुवून लागली आहे. एका अहवालानुसार, केयर्न एनर्जीने परदेशातील भारत सरकारच्या जवळपास 70 अब्ज डॉलर्सहून अधिक किंमतीच्या (5 लाख कोटींपेक्षा जास्त) संपत्तीची ओळख पटवली आहे.

अनेक देशांमध्ये खटले दाखल :- केयर्न एनर्जीने भारत सरकारकडून आपले पैसे वसुल करण्यासाठी जगातील अनेक देशांमध्ये खटला दाखल केला आहे. जर केयर्नमार्फत सीजची कारवाई झाली तर रेट्रोस्पेक्टिव कराचे हे प्रकरण फसू शकते, असे सूत्रांनी सांगितले आहे. सरकार सीझरच्या या कारवाईला न्यायालयात आव्हान देईल, पण तोपर्यंत सरकारला केयर्नला बँक गॅरंटी द्यावी लागेल. जर केयर्नच्या दाव्यात न्यायालयाला योग्यता आढळली नाही तर ती हमी सरकारला परत केली जाईल. जर केयर्नचा विजय झाला तर त्याला जामीन मिळेल.

व्होडाफोन प्रकरणात सरकारचा पराभव :- व्होडाफोन कर वाद 2007 मध्ये सुरू झाला. सुमारे 5 वर्षांच्या कायदेशीर लढाईनंतर भारत सरकारला या प्रकरणात पराभव पत्करावा लागला. सुमारे 15000 कोटींच्या या कर संघर्षात सरकार तोंडावर आपटले. व्होडाफोन प्रकरण 2007 मध्ये हाँगकाँगच्या हचिसन समूहाचे मालक हचिसन व्हेम्पोआ यांनी हचिसन-एस्सारमध्ये 11 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करून हचिसन व्हेम्पोआच्या मोबाईल व्यवसायात 67 टक्के हिस्सा विकत घेतला होता.

Advertisement

या कराराच्या माध्यमातून त्यांनी भारतीय दूरसंचार क्षेत्रात प्रवेश केला होता. या करारासंदर्भात भारतीय आयकर विभाग व्होडाफोनकडून भांडवली नफा कराची मागणी करत होता. काही काळानंतर रेट्रोस्पेक्टिव कर देखील मागितला गेला. 2007 मध्ये झालेल्या या करारासंदर्भात आयकर विभाग सातत्याने रोख रकमेची मागणी करत होता. शेवटी पराभव झाल्यानंतर व्होडाफोनने 2012 मध्ये आयकर विभागाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

  • 😊 Mhlive24 आता टेलिग्रामवर! चॅनल जॉईन करा व मिळवा सर्व महत्वपूर्ण अपडेट्स, चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा 👉🏻 https://t.me/mhlive24news
  • 🤷🏻‍♂️ फेसबुक वर बातम्या मिळविण्यासाठी Join करा आमचा फेसबुक न्यूज ग्रुप  http://bit.ly/mhlivefbgroup

 

Advertisement

Mhlive24

Maharashtra Live News Updates In Marathi, Latest Politics, Crime, Entertainment, Sports, Money And Lifestyle News In Marathi

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker