Mhlive24.com
Maharashtra Live News Updates in Marathi

नोकरी करणाऱ्यांना धक्का; नोटीस पीरियडशिवाय नोकरी सोडल्यास होणार ‘असे’ काही

Mhlive24 टीम, 14 जानेवारी 2021:जर आपण नोकरी करत असाल तर सावधगिरी बाळगा. ही नोकरी सरकारी असो की खासगी क्षेत्रातील, या बातमीने सर्वांनाच धक्का बसणार आहे. गुड्स अँड सर्व्हिसेस टॅक्स’ (जीएसटी)च्या ‘गुजरात अ‍ॅथॉरिटी ऑफ अ‍ॅडव्हान्स रूलिंगने एका निकालात म्हटले आहे की जर कर्मचाऱ्याने नोटीसची मुदत न संपवता नोकरी सोडली तर त्याला जीएसटी भरावा लागेल. जर आपणास अद्यापही समजले नसेल तर जाणून घ्या काय आहे झटका 

Advertisement

हा धक्का का आहे ते जाणून घ्या

जेव्हा जेव्हा आपल्याला नोकरी मिळेल तेव्हा त्यावेळी आपल्याला नियुक्तीपत्र मिळेल. यामध्ये आधीच हे निश्चित केले असते की आपल्याला नोकरी सोडण्यापूर्वी किती दिवस सांगायचे आहे. याला सामान्यत: सूचना कालावधी म्हणतात.

Advertisement

असाच नियम कंपनीला लागू आहे की जर तो तुम्हाला नोकरीपासून दूर करेल तर किती दिवसांची नोटीस दिली जावी. आता गुजरात ऑथोरिटी ऑफ अ‍ॅडव्हान्स रूलिंगने म्हटले आहे की जर कर्मचारी नोटीसची मुदत न संपवता नोकरी सोडत असेल तर त्याच्या पेमेंटमधून जीएसटी वजा केला जाईल.

Advertisement

किती नुकसान होईल हे जाणून घ्या

जर आपल्या नियुक्ती पत्राचा नोटिस कालावधी 3 महिन्यांचा असेल तर नियमांनुसार आपण आपल्या कंपनीचा राजीनामा देण्यासह 3 महिने काम केले पाहिजे.

Advertisement

परंतु जर आपण 2 महिने किंवा एक महिन्यानंतर नोकरी सोडली तर आतापर्यंतच्या नियमांनुसार आपल्याला उर्वरित महिन्याच्या पगाराची रक्कम कंपनीला द्यावी लागेल.

Advertisement

परंतु आता या देयकासह आपल्याला या रकमेवर 18% जीएसटी देखील द्यावा लागेल. जर कंपनीला तुम्ही 1 लाख रुपये देणार असाल तर आता तुम्हाला 1 लाख रुपयांऐवजी 1.18 लाख रुपये कंपनीला द्यावे लागतील.

Advertisement

काय होतं हे प्रकरण ते जाणून घ्या

गुजरातमधील कंपनी अमनिल फार्मास्युटिकल्सच्या कर्मचार्‍याने अशाच एका प्रकरणात एडवांस रूलिंग मागितला. नंतर, गुजरात अ‍ॅथॉरिटी ऑफ अ‍ॅडव्हान्स रूलिंगने अहमदाबादस्थित कंपनी अमनील फार्मास्युटिकल्सशी संबंधित या संदर्भात निर्णय देताना ही व्यवस्था केली आहे.

Advertisement

कंपनीच्या या कर्मचार्‍याने त्याच्या प्रकरणात एडवांस रूलिंग मागितला होता. या प्रकरणात कर्मचार्‍यांना 3 महिन्यांच्या नोटीस कालावधी देण्यासंदर्भात  नियुक्ती पत्रात सांगितले होते.

Advertisement

या प्रकरणातील निकालात असे म्हटले आहे की ते एग्जम्पशन (कर्मचारी सुट) अंतर्गत नाही, म्हणून नोटीसची मुदत न पूर्ण करण्याच्या अटीवर 18% जीएसटी द्यावा लागेल.

Advertisement

📲 राज्यातील व देशातील ब्रेकिंग बातम्या आणि माहिती सर्वात प्रथम तुमच्या पर्यंत …आजच Add करा तुमच्या Whatsapp ग्रुपवर 9284295683 हा आमचा नंबर

Advertisement
Advertisement
li