केंद्र सरकार सध्या काही सरकारी कंपन्यांची विक्री करण्याच्या तयारीत आहे. ज्या सरकारी कंपन्या/ बँका बंद पडलेल्या आहेत किंवा तोट्यात आहेत अशा कंपन्यांची/ बँकांची विक्री सध्या केंद्र सरकार करण्याच्या प्रयत्नात आहे.

अशातच केंद्र सरकार भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (BPCL) च्या खाजगीकरणावर नव्याने विचार करण्याच्या तयारीत आहे. यासोबतच बीपीसीएलच्या विक्रीच्या अटींमध्येही बदल करणे शक्य आहे.

पीटीआय या वृत्तसंस्थेच्या वृत्तात असे म्हटले आहे. भू-राजकीय परिस्थिती आणि ऊर्जा बदल यासारखे पैलू आहेत ज्याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे, अधिकाऱ्याने पीटीआयला सांगितले.

सध्याच्या अटींनुसार खाजगीकरण कठीण आहे कारण हरित आणि अक्षय ऊर्जेकडे वळत आहे. संभाव्य खरेदीदारांना किती भागभांडवल विकले जाईल हे देखील नव्याने पाहणे आवश्यक आहे.

तसेच, अटी शिथिल कराव्या लागतील जेणेकरून गुंतवणूकदार संघ तयार करू शकतील. मात्र, अद्याप कंपनीसाठी आर्थिक निविदा मागविण्यात आलेल्या नाहीत.

सरकार आपला संपूर्ण हिस्सा विकत आहे: सरकार बीपीसीएलमधील आपला संपूर्ण 52.98 टक्के हिस्सा विकण्याच्या तयारीत आहे. BPCL साठी तीन एक्स्प्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (EOI) प्राप्त झाले आहेत. यापैकी एक ऑफर उद्योगपती अनिल अग्रवाल यांच्या नेतृत्वाखालील वेदांत समूहाकडून आली आहे. वेदांता व्यतिरिक्त, खाजगी इक्विटी कंपन्या अपोलो ग्लोबल आणि आय स्क्वेअरची भांडवली शाखा थिंकगॅस यांचा समावेश आहे.

सध्याच्या बाजारभावानुसार बीपीसीएलच्या स्टेक विक्रीतून सरकारला सुमारे 45000 कोटी रुपये मिळू शकतात.

अशातच मोदी सरकारने एक सरकारी कंपनी विकण्याची सर्व तयारी केलेली आहे. लवकरच एचएलएल लाईफकेअरची जबाबदारी खासगी कंपन्यांकडे सोपवली जाणार आहे. वास्तविक, सरकार HLL Lifecare Limited मधील आपला संपूर्ण हिस्सा विकत आहे आणि आता ही कंपनी धोरणात्मक निर्गुंतवणूक अंतर्गत खाजगी हातात जाईल.

भारतीय अदानी समूह आणि पिरामल हेल्थकेअर सार्वजनिक क्षेत्रातील औषध कंपनी, एचएलएल लाइफकेअर लिमिटेड (एचएलएल) विकत घेण्याच्या शर्यतीत आहेत. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, सरकार लवकरच एचएलएल लाइफकेअर लिमिटेडसाठी बोलीदारांकडून आर्थिक निविदा मागवणार आहे. पिरामल ग्रुप, अदानी ग्रुप, अपोलो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स आणि मेघा इंजिनिअरिंग अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (Meil) यांचा समावेश आहे.