Privatisation of Government Firm : केंद्र सरकार सध्या काही सरकारी कंपन्यांची विक्री करण्याच्या तयारीत आहे. ज्या सरकारी कंपन्या/ बँका बंद पडलेल्या आहेत किंवा तोट्यात आहेत अशा कंपन्यांची/ बँकांची विक्री सध्या केंद्र सरकार करण्याच्या प्रयत्नात आहे.

अशातच तोट्यात चाललेली हेलिकॉप्टर सेवा कंपनी पवन हंस स्टार 9 मोबिलिटी प्रायव्हेट लिमिटेडकडे सोपवण्याची प्रक्रिया जूनपर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे.

एका अधिकाऱ्याने शुक्रवारी ही माहिती दिली. सरकारने गेल्या महिन्यात पवन हंस लिमिटेडमधील 51 टक्के स्टेक विकण्यास आणि Star9 मोबिलिटीला 211.14 कोटी रुपयांचे व्यवस्थापन नियंत्रण हस्तांतरित करण्यास मान्यता दिली.

“पुढील आठवड्यात वाटप पत्र जारी केले जाईल ज्यानंतर खरेदीदार कंपनीला आवश्यक नियामक मंजूरी घ्यावी लागेल,” असे अधिकाऱ्याने सांगितले. हस्तांतरणाची प्रक्रिया दीड महिन्यात पूर्ण होणे अपेक्षित आहे.

अट काय आहे ? स्टार 9 मोबिलिटीने पात्रतेच्या निकषांची पूर्तता केली नसल्याच्या आरोपांचे त्यांनी खंडन केले आणि म्हटले की सरकारने बोली लावणाऱ्याला किमान 300 कोटी रुपयांची मालमत्ता असण्याची अट ठेवली होती. त्या तुलनेत पवन हंससाठी बोली समितीची एकूण मालमत्ता 691 कोटी रुपये होती.

पवन हंसमध्ये सरकारकडे 51 टक्के आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी ओएनजीसीमध्ये 49 टक्के हिस्सेदारी आहे. ONGC (तेल आणि नैसर्गिक वायू कॉर्पोरेशन) ने यापूर्वी सांगितले होते की ते यशस्वी बोली लावणाऱ्याला सरकारने निश्चित केलेल्या किंमती आणि अटींवर आपला संपूर्ण हिस्सा देऊ करेल.

अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, सरकारने स्टार मोबिलिटीला वाटप पत्र जारी केल्यानंतर, ओएनजीसीकडे त्यांचे शेअर्स ऑफर करण्यासाठी सात दिवस असतील.

त्याचप्रमाणे Star9 Mobility ला देखील ONGC ची ऑफर स्वीकारायची की नाही हे ठरवण्यासाठी तेवढेच दिवस दिले जातील. 51 टक्के स्टेक विक्रीची राखीव किंमत 199.92 कोटी रुपये ठेवण्यात आली होती.

राखीव किंमत डील सल्लागार आणि मालमत्ता मूल्यांकनकर्त्याद्वारे निश्चित केली गेली. सरकारला तीन निविदा प्राप्त झाल्या होत्या.

Star9 मोबिलिटी प्रायव्हेट लिमिटेड 211.4 कोटी रुपयांच्या बोलीसह सर्वाधिक बोली लावली. इतर दोन बोलीदारांनी अनुक्रमे 181.05 कोटी आणि 153.15 कोटी रुपयांच्या बोली लावल्या होत्या.