New Pay Commission : आज आपण सरकारी कर्मचाऱ्यांबाबत एक महत्वाची बातमी घेऊन आलो आहोत. ही बातमी वेतन आयोगाबाबत आहे. वास्तविक 7 व्या वेतन आयोगानंतर नंतर येणाऱ्या वेतन आयोगाबाबतची अपडेट आपण जाणून घेणार आहोत.

वास्तविक केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना 7 व्या वेतन आयोगाअंतर्गत वाढीव पगाराचा लाभ मिळत आहे. याशिवाय महागाई भत्त्यातही सातत्याने वाढ होत आहे. पण, सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ करण्यासाठी केंद्र सरकार लवकरच नवीन फॉर्म्युला आणू शकते.

माजी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी जुलै 2016 मध्ये याचे संकेत दिले होते. संसदेत एका घोषणेदरम्यान ते म्हणाले होते की, आता वेतन आयोगाशिवाय कर्मचाऱ्यांचा विचार करायला हवा. अर्थ मंत्रालयाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आता केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी नवा वेतन आयोग येणार नाही. कर्मचाऱ्यांचे वेतन त्यांच्या कामगिरीशी निगडित वेतनवाढीनुसार वाढले पाहिजे, यावर सरकार काम करत आहे.

सूत्रांवर विश्वास ठेवला तर, सातव्या वेतन आयोगानंतर पुढील वेतन आयोग येणार नाही. झी बिझनेसच्या एका अहवालानुसार, 68 लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि 52 लाख पेन्शनधारकांसाठी अशी प्रणाली तयार करण्यासाठी सरकार या दिशेने काम करत आहे, ज्यामध्ये डीए 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्यास पगारात आपोआप वाढ होईल. या प्रणालीला ‘ऑटोमॅटिक पे रिव्हिजन सिस्टम’ असे नाव दिले जाऊ शकते.

त्याचबरोबर सध्याचा महागाईचा दर पाहता 2016 पासूनच्या पगारवाढीच्या शिफारशींसह जगणे त्यांच्यासाठी कठीण जाईल, असेही कर्मचाऱ्यांचे मत आहे. मात्र सरकारच्या बाजूने अंतिम निर्णय येईपर्यंत या प्रकरणी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

फिटमेंट फॅक्टर वाढणार नाही:गेल्या काही दिवसांपासून मीडियामध्ये बातम्या येत आहेत की सरकार लवकरच केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे फिटमेंट फॅक्टर वाढवू शकते. परंतु, सूत्रांच्या मते, 2022 मध्ये फिटमेंट फॅक्टर वाढणार नाही. सध्या सरकार फिटमेंट फॅक्टर वाढवण्याच्या बाजूने नाही. कोविड-19 आणि महागाईमुळे हा अतिरिक्त आर्थिक बोजा परिस्थिती आणखी बिघडू शकतो.

सूत्रांवर विश्वास ठेवला तर, आता फिटमेंट फॅक्टर देखील तेव्हाच ठरवला जाईल जेव्हा पगार वाढवण्याचा नवीन फॉर्म्युला आणला जाईल. त्याआधी कोणत्याही प्रकारचा अंदाज बांधणे कठीण आहे. वेळोवेळी पगार वाढेल, असा फॉर्म्युला बनवावा, यावर सरकार सतत काम करत असते.

कोणत्या कर्मचाऱ्यांना फायदा होईल: अर्थ मंत्रालयाच्या एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, अरुण जेटली यांची इच्छा होती की मध्यम दर्जाच्या कर्मचाऱ्यांना तसेच निम्न स्तरावरील कर्मचाऱ्यांना पगारवाढ मिळावी. अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, नवीन सूत्रानुसार मिळकतीच्या ध्रुवीकरणाचा दीर्घकाळ चाललेला कल आणि केंद्र सरकारच्या विभागांमध्ये कमी होत चाललेला मध्यम स्तर पाहता, असे दिसते की व्यापक मध्यम स्तरीय कर्मचारी हे करू शकतील. खूप वाढ. तथापि, खालच्या स्तरावरील कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा दिसू शकतो.

तुम्हाला काय लाभ मिळेल? :- वेतन पातळी मॅट्रिक्स 1 ते 5 असलेले केंद्रीय कर्मचारी, त्यांचे किमान वेतन 21 हजार दरम्यान असू शकते. नरेंद्र मोदी सरकार पुढील वेतन आयोगाच्या बाजूने नाही. वेतन आयोगाचा कल पाहिला तर तो दर 8-10 वर्षांनी लागू होतो. परंतु, यावेळी 2024 मध्ये नवीन फॉर्म्युला लागू करण्यासाठी त्यात बदल केला जाऊ शकतो. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार पगार सुमारे •तिप्पट असावा. सातव्या वेतन आयोगातील वाढ सर्वात कमी होती.