Umbrella that protects automobile. Insurance policy. Vector illustration in flat style.

Motar Insurance: सध्या अनेक लोकांचा स्वतःचे वाहन घेण्याचा मानस दिसून येतं आहे. परंतू हे करतांना आपण भावनेच्या भरात काही महत्वाच्या गोष्टी विसरून जाता कामा नये.

यातील महत्वाची गोष्ट म्हणजे इन्शुरन्स. दरम्यान इन्शुरन्स घेताना अंतर्गत बाबीवर लक्ष देणं खूप गरजेचे असते. दरम्यान आता अशातच महागाईचा फटका वाहनधारकांच्या खिशाला बसणार आहे.

केंद्र सरकारने वाहनांच्या विविध श्रेणींसाठी थर्ड पार्टी मोटर विमा प्रीमियमचे दर वाढवले ​​आहेत. रस्ते आणि वाहतूक मंत्रालयाने यासंदर्भात अधिसूचना जारी केली आहे.

हायब्रीड वाहनांना मोठा दिलासा ;- अधिसूचनेनुसार, हायब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी प्रीमियमवर 7.5 टक्के सूट असेल. आता 30 किलोवॅट क्षमतेच्या ई-कारसाठी तीन वर्षांचा प्रीमियम 5,543 रुपये असेल.

त्याच वेळी, 30 kW ते 65 kW मधील ई-कारसाठी तीन वर्षांचा प्रीमियम 9,044 रुपये असेल. 65 kW पेक्षा जास्त क्षमतेच्या ई-कारला आता तीन वर्षांच्या प्रीमियमसाठी 20,907 रुपये द्यावे लागतील.

चारचाकी वाहनांसाठी नवीन दर

रु. 2,094: 1000 सीसी इंजिन क्षमतेच्या खाजगी कारसाठी,

पूर्वी 2072 रु. रु . 3,416: 1000 ते 1500 सीसी इंजिनच्या खाजगी कारसाठी पूर्वी 3,221 रु.

रु. 7,890: 1500 cc पेक्षा जास्त इंजिन क्षमतेच्या कारसाठी, त्यांचे दर कमी करण्यात आले, पूर्वी रु. 7,897 भरावे लागत होते.

दुचाकी वाहनांसाठी नवीन दर

रु 1366 : 150 सीसीपेक्षा जास्त परंतु 350 सीसीपेक्षा कमी दुचाकी वाहनांसाठी

रु. 2,804 : 350 सीसीपेक्षा जास्त वाहनांसाठी

थर्ड पार्टी इन्शुरन्स म्हणजे काय ? :- ज्या वाहन मालकाचा थर्ड पार्टी इन्शुरन्स आहे त्यांना ही सुविधा मिळते की त्या वाहनामुळे झालेल्या अपघातात कोणत्याही थर्ड पार्टीचे नुकसान झाल्यास विमा कंपनी त्रयस्थ पक्षाला क्लेम देते.

वाहन अपघातामुळे होणारे आर्थिक नुकसान भरून काढण्यासाठी थर्ड पार्टी इन्शुरन्स अनिवार्य करण्यात आला आहे. या विम्याशिवाय रस्त्यावर वाहन नेण्यास परवानगी नाही.

नवे दर 1 जूनपासून लागू होतील:-  अधिसूचनेनुसार, थर्ड पार्टी मोटर इन्शुरन्स प्रीमियमचे नवीन दर 1 जून 2022 पासून लागू होतील. यापूर्वी 2019-20 या वर्षासाठी ही वाढ करण्यात आली होती.

यानंतर, कोरोना महामारीमुळे दोन वर्षे प्रीमियममध्ये कोणताही बदल झाला नाही. यापूर्वी, हे दर भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाने (IRDA) अधिसूचित केले होते. रस्ते आणि वाहतूक मंत्रालयाने विमा नियामकाशी सल्लामसलत करून थर्ड पार्टी दर अधिसूचित करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.