मोदी सरकारचा सरकारी मालमत्ता विकण्याचा प्लॅन तयार; जाणून घ्या काय काय विकणार?

MHLive24 टीम, 2 सप्टेंबर 2021 :- सरकारी मालमत्ता विकण्यासाठी सरकारने नवीन प्रोग्राम तयार केला आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन नॅशनल मोनेटाइझेशन पाइपलाइन (NMP) हा कार्यक्रम सुरू करणार आहेत. नॅशनल मोनेटाइझेशन पाइपलाइन ही केंद्र सरकारच्या 4 वर्षांच्या योजनांनुसार बनवलेली योजना आहे.

एनएमपीमध्ये, मोदी सरकार ब्राउनफिल्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर मालमत्तांमधून पैसे उभारण्याचा प्रयत्न करीत आहे. गुंतवणूकदार नॅशनल मोनेटाइझेशन पाईपलाईन (NMP) च्या मदतीने प्रकल्पाबद्दल स्पष्ट चित्र मिळवू शकतील. सरकारच्या अॅसेट मोनेटाइझेशन इनिशिएटिव्हनुसार नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन ला प्रत्यक्षात मध्यम मुदतीचा रोड मॅप म्हणता येईल.

सरकारसाठी हा कार्यक्रम खूप महत्त्वाचा आहे, कारण अर्थव्यवस्थेला पुनरुज्जीवित करण्यासाठी पैशांची गरज आहे. नीती आयोगाचे प्रमुख अमिताभ कांत ठाकूर यांनी एनएमपीबाबत मनी कंट्रोलला सांगितले की, अशा सरकारी मालमत्तांची ओळख पटली आहे, ज्यांचा लिलाव केला जाणार आहे.

Advertisement

अमिताभ कांत म्हणाले की, रेल्वे, गॅस पाईपलाईन, बंदरे आणि विमानतळ या क्षेत्रांमधील कंपन्यांसाठी बोली सुरू होणार आहे. आम्हाला विश्वास आहे की, चालू आर्थिक वर्ष आणि आगामी वर्षांसाठी निर्धारित केलेली उद्दिष्टे आम्ही साध्य करू. सरकारच्या अधिशेष जमिनीसारख्या नॉन-कोर मालमत्ता या कार्यक्रमापासून दूर ठेवण्यात आल्यात. एनएमपी कार्यक्रमात गुंतवणूकदारांना किती रस आहे, याविषयी ते म्हणाले की, गुंतवणूकदारांना त्याकडे आकर्षित करण्याची गरज आहे.

पॉवरग्रिड 7700 कोटींचं इनविट :- एनएमपी अंतर्गत, सरकारने चालू आर्थिक वर्षासाठी 80 हजार कोटी उभारण्याचे लक्ष्य ठेवलेय. चालू आर्थिक वर्षात पॉवर ग्रिड 7700 कोटी इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट सुरू करत आहे, जे कोणत्याही सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनीचे पहिले इनविट आहे.

राष्ट्रीय मोनेटायझेशन पाईपलाईनबाबत विरोधक सरकारवर हल्ला करत आहेत. या उपक्रमाचे समर्थक म्हणतात की, या अंतर्गत सरकारी मालमत्ता विकली जात नाही, परंतु मालकी सरकारकडे राहील, परंतु खासगी खेळाडू त्या मालमत्तेचा वापर करतील.

Advertisement

सहा लाख कोटी उभारण्याची योजना :- मोदी सरकार राष्ट्रीय महामार्ग, पॉवर ग्रीड पाइपलाइनसह 6 लाख कोटी रुपयांच्या पायाभूत सुविधांच्या कमाईच्या योजनेला अंतिम रूप देत आहे. एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने ही माहिती दिली.

गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाचे सचिव (डीआयपीएएम) तुहिन कांता पांडे म्हणाले, “सुमारे 6 लाख कोटी रुपयांच्या मालमत्तेसाठी आर्थिक संसाधने उभारण्यासाठी राष्ट्रीय मुद्रीकरण योजनेवर काम सुरू आहे. यामध्ये पाइपलाइन, पॉवर ग्रिड पाईपलाईनपासून राष्ट्रीय महामार्गांपर्यंत विविध प्रकारच्या संपत्तीचा समावेश आहे.

पायाभूत सुविधा चांगल्या बनतील :- अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2021-22 च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात सार्वजनिक पायाभूत मालमत्तांचे मुद्रीकरण हे नवीन पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसाठी एक अत्यंत महत्त्वाचे आर्थिक पर्याय म्हणून वर्णन केले होते. सरकार केवळ वित्तपुरवठ्याचे साधन म्हणून नव्हे तर पायाभूत प्रकल्पांच्या देखभालीसाठी आणि विस्तारासाठी एक उत्तम धोरण म्हणून मालमत्तेच्या कमाईकडे पाहत आहे.

Advertisement
  • 👍🏻 राज्यातील ब्रेकिंग बातम्या आणि महत्वपूर्ण माहितीसाठी आजच लाईक करा आमचे FB पेज http://bit.ly/mhlivefbpage
  •  🤷🏻‍♀️ Mhlive24  आता ट्विटर वर ही आजच फॉलो करा http://bit.ly/mhlivetwit

Mhlive24

Maharashtra Live News Updates In Marathi, Latest Politics, Crime, Entertainment, Sports, Money And Lifestyle News In Marathi

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker