भारत एक कृषिप्रधान देश (Agricultural Country) आहे देशातील अर्थव्यवस्था (Economy) शेती क्षेत्रावर अवलंबून असल्याने शेती क्षेत्राला बळकटी देण्याचे नेहमीच प्रयत्न केले जातात.

बदलत्या काळानुसार व वाढत्या लोकसंख्येनुसार अन्नधान्याची गरज वाढली असल्याने उत्पादन वाढीसाठी प्रयत्न करणे देखील गरजेचे बनले आहे.

यासाठी सरकारकडून देखील अनेक उपाययोजना राबविल्या जातात. यादरम्यान, मोदी सरकारने (Modi Government) देखील शेतकऱ्यांचे उत्‍पादन वाढीच्‍या अनुषंगाने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.

प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेचा (Pradhan Mantri Krishi Sinchan Yojana) कालावधी आता 2026 पर्यंत वाढविण्यात आला आहे. यामुळे या योजनेअंतर्गत (Drip Irrigation) ज्या शेतकऱ्यांनी लाभ घेतलेला नसेल त्यांना देखील लाभ मिळण्यास मदत होणार आहे.

साहजिकच यामुळे (Government Scheme) शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात वाढ होणार असल्याचे सांगितले जात आहे. मोदी सरकारने 2021 डिसेंबर मध्ये पीएम कृषी सिंचन योजनेला (Agricultural Irrigation) नवसंजीवनी देण्याचे ठरवले व या योजनेची मुदतवाढ 2026 पर्यंत केली.

अर्थातच आता या योजनेला पाच वर्षांची मुदतवाढ मिळाली आहे. यामुळे निश्चितच उर्वरित शेतकऱ्यांना फायदा होणार असल्याचे सांगितले जात आहे.

मोदी सरकारने या योजनेचा विस्तार करताना सुमारे 22 लाख शेतकऱ्यांना याचा फायदा होणार असल्याचे स्पष्ट केले. यामध्ये अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या शेतकऱ्यांना विशेष प्राधान्य दिल्याचे सांगितले गेले.

या योजनेसाठी सुमारे 94 हजार कोटी खर्च येणार असल्याचे सांगितले जात आहे. मोदी सरकारने 2015 मध्ये प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेला सुरूवात केली होती.

ज्यावेळी या योजनेची सुरुवात झाली त्यावेळी केवळ साडेसहा हजार कोटी शेतजमीन सिंचनाखाली होती. मित्रांनो आम्ही आपल्या माहितीसाठी सांगू इच्छितो की, देशात सुमारे 14 हजार कोटी शेतजमीन आहे.

याचाच अर्थ 2015 पर्यंत निम्म्याहून कमी शेतजमीन सिंचनाखाली होती. म्हणजेच निम्म्याहून अधिक शेत जमीन 2015 पर्यंत पावसाच्या पाण्यावरच अवलंबून होती.

ही नक्कीच कृषिप्रधान देशासाठी एक धक्कादायक बाब होती. कारण की पावसाच्या पाण्यावर आधारित शेती म्हणजेच शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात निम्म्याने घट. पाणी हा शेतीचा एक अविभाज्य घटक आहे.

बदलत्या काळानुसार मातीविरहित शेती करायला सुरुवात झाली आहे मात्र पाण्या विरहित शेती होणे अशक्य आहे त्यामुळे शंभर टक्के शेतजमीन सिंचनाखाली आणणे महत्त्वाचे ठरते.

पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून असलेल्या शेतीला निसर्गाच्या लहरीपणाचा सर्वात मोठा फटका बसतो. यामुळे शेतजमीन सिंचनाखाली आणणे हे शासनाचे कर्तव्यच आहे आणि त्या अनुषंगाने शासनाने ही योजना 2015 मध्ये आणली आणि आता या योजनेला 2026 पर्यंत मुदतवाढ दिली गेली आहे.

या योजनेमुळे शेतजमीन सिंचनाखाली येत असून आता या योजनेत मोठा बदल करण्यात आला असून अनुदानात वाढ केली गेली आहे यामुळे निश्चितच शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे.

प्रधानमंत्री सिंचन योजनेचा उद्देश आहे की, देशातील शेतजमीन सिंचनाखाली आणून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवने. याव्यतिरिक्त पाण्याची बचत करणे हादेखील या योजनेचा एक मोठा उद्देश आहे.

हाती आलेल्या माहितीनुसार 2020-21 या आर्थिक वर्षात सुमारे साडेनऊ लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आणले गेले यामध्ये ठिबक सिंचन प्रणाली तसेच स्प्रिंकलर प्रणाली यांचा समावेश आहे.