Big News : मोठी बातमी : आता मोदी सरकार ‘ह्या’ 6 सरकारी कंपन्या लवकरच विकणार; जाणून घ्या नावे

MHLive24 टीम, 20 नोव्हेंबर 2021 :- या आर्थिक वर्षात आणखी 6 सरकारी कंपन्या विकण्याची मोदी सरकारची योजना आहे. यामध्ये BPCL व्यतिरिक्त, यामध्ये BEML, Shipping Corp, पवन हंस, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक आणि निलांचल इस्पात यांचा समावेश आहे. बीपीसीएलच्या खासगीकरणाची प्रक्रिया सुरू आहे.(Big News)

तसेच, बीईएमएल, शिपिंग कॉर्प, पवन हंस, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक आणि नीलांचल इस्पात यांची आर्थिक बोली डिसेंबर-जानेवारीमध्ये केली जाऊ शकते. त्यांच्या खासगीकरणाची प्रक्रियाही या आर्थिक वर्षात पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.

इन्व्हेस्टमेंट अँड पब्लिक अॅसेट मॅनेजमेंट (DIPAM) विभागाचे सचिव तुहिन कांता पांडे यांनी नुकतीच ही माहिती दिली. यासोबतच देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी एलआयसीची बहुप्रतिक्षित IPO ची प्रतीक्षाही संपणार आहे.

Advertisement

कंपनीचा IPO (LIC IPO) चालू आर्थिक वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीत म्हणजे जानेवारी ते मार्च या दरम्यान बाजारात दाखल होऊ शकतो. सरकार LIC मधील 10 टक्क्यांपर्यंतचे स्टॉक विकणार आहे. यातून सरकारला 10 लाख कोटी रुपये मिळण्याची अपेक्षा आहे.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात एलआयसीमधील हिस्सेदारी विकण्याची घोषणा केली होती, परंतु कोरोना महामारीमुळे या प्रक्रियेवर परिणाम झाला. सरकारने LIC मधील 5 टक्के हिस्सा विकल्यास हा देशातील सर्वात मोठा IPO असेल. 10 टक्के भागभांडवल विकल्यास तो जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा विमा कंपनीचा IPO ठरेल.

सरकार BPCL मधील 52.98% हिस्सेदारी देखील विकत आहे. यासाठी तीन कंपन्यांनी सरकारला स्वारस्य दाखवले आहे. यामध्ये वेदांतने ५९ हजार कोटींची बोली लावली आहे. याशिवाय अपोलो ग्लोबल मॅनेजमेंट आणि आय स्क्वेअर कॅपिटलनेही यामध्ये रस दाखवला आहे. मात्र यासाठी जागतिक भागीदार मिळणे त्यांना कठीण जात आहे. सरकारने अलीकडेच टाटा समूहाला एअर इंडिया विकण्याचा निर्णय घेतला होता.

Advertisement

हिंदुस्थान झिंकमधील हिस्सेदारीची विक्रीस मंजुरी

यासोबतच हिंदुस्थान झिंक लिमिटेडमधील उर्वरित हिस्सेदारी विकण्यासही सरकारला हिरवा कंदील मिळाला आहे. केंद्राने सर्वप्रथम 1991-92 मध्ये हिंदुस्थान झिंकमधील 24.08टक्के हिस्सा विकला होता. एप्रिल 2002 मध्ये, वाजपेयी सरकारने कंपनीतील 26 टक्के हिस्सा स्टेलाइटला 445 कोटी रुपयांना विकला.

त्यानंतर कंपनीने हिंदुस्तान झिंकमधील आपला हिस्सा 64.92 टक्क्यांवर वाढवला. 2012 मध्ये केंद्र सरकारने कंपनीतील 29.54 टक्के हिस्सा विकण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु 2002 च्या करारातील आर्थिक अनियमिततेमुळे सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर बंदी घातली होती.

Advertisement

गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये सरकारने हेलिकॉप्टर कंपनी पवन हंस यांना विकण्याची प्रक्रिया पुन्हा सुरू केली होती. यामध्ये सरकारचा 51 टक्के तर ओएनजीसीचा 49 टक्के वाटा आहे. याआधीही सरकारने अनेकवेळा ते विकण्याचा प्रयत्न केला मात्र त्यात यश आले नाही.

केंद्र सरकारने या आर्थिक वर्षात 1.75 लाख कोटी रुपयांचे निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य ठेवले आहे. आतापर्यंत, सरकारने PSUs मधील अल्पसंख्याक भागभांडवल आणि Axis Bank मधील SUUTI स्टॉक विकून 9,330 कोटी रुपये उभे केले आहेत.

 

Advertisement
  • 😊 Mhlive24 आता टेलिग्रामवर! चॅनल जॉईन करा व मिळवा सर्व महत्वपूर्ण अपडेट्स, चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा 👉🏻 https://t.me/mhlive24news
  • 🤷🏻‍♂️ फेसबुक वर बातम्या मिळविण्यासाठी Join करा आमचा फेसबुक न्यूज ग्रुप  http://bit.ly/mhlivefbgroup

 

Mhlive24

Maharashtra Live News Updates In Marathi, Latest Politics, Crime, Entertainment, Sports, Money And Lifestyle News In Marathi

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker