Privatization of Government firms : केंद्र सरकार सध्या काही सरकारी कंपन्यांची विक्री करण्याच्या तयारीत आहे. ज्या सरकारी कंपन्या बंद पडलेल्या आहेत किंवा तोट्यात आहेत अशा कंपन्यांची विक्री सध्या केंद्र सरकार करण्याच्या प्रयत्नात आहे.

अशातच बीपीसीएलची विक्री करण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे. आता सरकार कंपन्यांच्या मालमत्ता मुद्रीकरणावर विशेष भर देत आहे.

मिळालेल्या विशेष माहितीनुसार, शुक्रवारी कॅबिनेट सचिवांच्या नेतृत्वाखाली 12 मंत्रालयांची महत्त्वपूर्ण बैठक होणार आहे. असे मानले जाते की सरकार मालमत्ता मुद्रीकरणासह निर्गुतवणुकीच्या संध गतीची भरपाई करण्याची तयारी करत आहे.

CNBC-Awaaz चे लक्ष्मण रॉय, विशेष स्त्रोतांच्या आधारे, BPCL ची निर्गुंतवणूक करण्याची सरकारची महत्वाकांक्षी योजना थांबवण्यात आली आहे.

म्हणजेच सरकारने त्याची विक्री करण्याची योजना तूर्तास पुढे ढकलली आहे. या संदर्भात सरकार 12 मंत्रालयांसोबत बैठक घेणार आहे.

ज्याचे अध्यक्ष स्वतः कॅबिनेट सचिव असतील. यामध्ये कंपन्यांच्या मालमत्तेच्या कमाईवर विशेष भर दिला जाऊ शकतो. यामध्ये 12 मंत्रालयांतर्गत येणाऱ्या कंपन्यांच्या मालमत्तेचे मुद्रीकरण कसे करायचे याचा विचार केला जाऊ शकतो.

या विषयावर त्यांची मते आणि सूचना मागवता येतील. सरकारकडून मालमत्ता मुद्रीकरण जलद मार्गावर आणले जाईल. ज्या कंपन्यांचे मुद्रीकरण सध्या पाइपलाइनमध्ये आहे. त्यांना जलद मार्गावर कसे आणायचे किंवा त्यांच्या कमाईची प्रक्रिया कशी गतिमान करायची यावर चर्चा होईल.

लक्ष्मण पुढे म्हणाले की, सरकार पेट्रोलियम,

शिपिंगच्या मालमत्तेच्या कमाईवर भर देण्याच्या धोरणावर काम करत आहे. त्यासाठी रेल्वे, नागरी विमान वाहतूक, कोळसा क्षेत्र यावरही रणनीती तयार केली जाणार आहे. त्याचबरोबर शुक्रवारी होणाऱ्या 12 मंत्रालयांच्या बैठकीत ऊर्जा, पर्यटन, अन्न, दूरसंचार यावर विशेष लक्ष केंद्रित केले जाऊ शकते.

एकूणच, पेट्रोलियम, शिपिंग, रेल्वे, नागरी विमान वाहतूक, कोळसा क्षेत्र, ऊर्जा, पर्यटन, अन्न आणि दूरसंचार यासारख्या क्षेत्रांतर्गत येणाऱ्या कंपन्यांच्या मालमत्ता मुद्रीकरणावर चर्चा होईल. यामध्ये मागील वर्षातील अनुभवाच्या आधारे नवीन वर्षाची रणनीती आखली जाणार आहे.

लक्ष्मण म्हणाले की, आकडेवारी पाहता, गेल्या वर्षी सरकारने 88000 कोटी रुपयांचे मुद्रीकरणाचे लक्ष्य ठेवले होते, ज्यामध्ये सरकार 1 लाख कोटी रुपयांच्या आकड्यापर्यंत पोहोचत आहे. त्यामुळे निर्गुतवणुकीपेक्षा मुद्रीकरणाची सरकारची रणनीती अधिक यशस्वी ठरल्याचे मानले जात आहे.

लक्ष्मण पुढे म्हणाले की या वर्षी म्हणजेच या महिन्यापासून सुरू झालेल्या नवीन आर्थिक वर्षात सरकारने कमाईद्वारे 162000 कोटी रुपये उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे जेणेकरून निर्गुंतवणुकीमुळे सरकारला आलेले अपयश मालमत्ता मुद्रीकरणाद्वारे भरून काढता येईल.