LPG Cylinder :साधारणतः भारतात प्रत्येक घरात एलपीजी सिलिंडरचा वापर केला जातो. दिवसेंदिवस भारतात हा वापर वाढतच आहे. यामुळे LPG सिलिंडर प्रत्येकाच्या बजेटचा भाग असतो.

त्यामुळे सिलिंडर किती महाग झाला की स्वस्त झाला हे जाणून घेण्याचीही लोकांना उत्सुकता आहे. अशातच पेट्रोल आणि डिझेलसोबतच महागड्या खाद्यपदार्थांमुळे त्रस्त असलेले लोकही एलपीजीच्या वाढत्या किमतीमुळे हैराण झाले आहेत.

नुकतेच 7 मे रोजी घरगुती एलपीजी सिलेंडर 50 रुपयांनी महागले. त्यामुळे देशातील बहुतांश शहरांमध्ये एलपीजी सिलिंडरची किंमत 1000 रुपयांच्या पुढे गेली आहे, तर काही शहरांमध्ये 1100 च्या जवळपास आहे. गेल्या एका वर्षात दिल्लीत घरगुती एलपीजी सिलिंडर 809 रुपयांवरून 999.50 रुपयांवर गेला आहे.

व्यावसायिक सिलिंडर 10 रुपयांनी स्वस्त 7 मे रोजी एलपीजीच्या दरात झालेल्या बदलामुळे जिथे घरगुती सिलिंडर 50 रुपयांनी महाग झाला, तिथे 19 किलोचा व्यावसायिक सिलिंडर सुमारे 10 रुपयांनी स्वस्त झाला.

मात्र, 1 मे रोजी त्यात सुमारे 100 रुपयांनी वाढ झाली होती. त्याच वेळी, मार्चमध्ये दिल्लीत 19 किलोच्या एलपीजी सिलिंडरची किंमत केवळ 2012 रुपये होती.

1 एप्रिलला ते 2253 वर आणि 1 मे रोजी 2355 रुपयांवर पोहोचले. गेल्या वर्षभरात व्यावसायिक सिलिंडरचे दर 750 रुपयांनी वाढले आहेत.

मोदी सरकारच्या काळात सिलिंडरचे दर किती वाढले जानेवारी 2014 पर्यंत, 14.2 किलोचे विनाअनुदानित घरगुती एलपीजी सिलिंडर दिल्लीमध्ये 1241 रुपयांना उपलब्ध होते. यावर लोकांना सबसिडीही मिळत होती. आता एलपीजी सिलिंडरवर सबसिडी येत नाही आणि किंमत 1000 रुपयांवर गेली आहे.

या काळात एलपीजीच्या किरकोळ किमती सतत वाढत राहिल्याने सरकारवरील अनुदानाचा बोजा कमी झाला आहे. देशातील 39 कोटींहून अधिक कुटुंबांच्या स्वयंपाकघरात स्वयंपाक करण्यासाठी एलपीजीचा वापर केला जात आहे.

जर आपण फक्त विनाअनुदानित सिलिंडरबद्दल बोललो तर ते आता मनमोहन सरकारच्या तुलनेत 241 रुपयांनी स्वस्त आहे. मात्र, ज्यांना सिलिंडरवर सुमारे 300 ते 400 रुपयांची सबसिडी मिळायची, त्यांच्यासाठी हा दर खूप जास्त आहे.

जर आपण व्यावसायिक सिलिंडरबद्दल बोललो, तर 1 जानेवारी 2014 रोजी दिल्लीत त्याचा दर 2013.5 रुपये होता आणि आजच्या तारखेला तो 2346 रुपये आहे. म्हणजेच सुमारे 8 वर्षांत केवळ 332 रुपयांची वाढ झाली आहे.

सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांनी गॅस सबसिडी पेमेंट आर्थिक वर्ष 2021-22 च्या पहिल्या नऊ महिन्यांत 2018-19 मधील 37,585 कोटी रुपयांवरून केवळ 2,706 कोटी रुपयांवर घसरले. माहितीच्या अधिकाराखाली विचारण्यात आलेल्या प्रश्नातून ही माहिती समोर आली आहे.

2018-19 या वर्षात तीन सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांनी गॅस सबसिडीसाठी 37,585 कोटी रुपये भरले असल्याचे आरटीआयच्या उत्तरातून समोर आले आहे. चालू आर्थिक वर्षात एप्रिल-डिसेंबर या कालावधीत केवळ 2,706 कोटी रुपयेच मिळाले आहेत.