Important News
Important News

MHLive24 टीम, 28 मार्च 2022 :- Important News : विद्यमान आर्थिक वर्ष 31 मार्च 2022 रोजी संपणार आहे. दरम्यान याबरोबरच 1 एप्रिल 2022 पासून अनेक मोठे बदल होणार आहेत, ज्याचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांवर होणार आहे.

बँक नियमांपासून पुढील महिन्यापर्यंत कर, जीएसटी, एफडीसह नियम बदलतील. एवढेच नाही तर एप्रिलमध्ये महागाईचा जोरदार धक्का बसणार आहे. आज आम्ही तुम्हाला 1 एप्रिलपासून अशाच काही मोठ्या बदलांबद्दल सांगत आहोत, ज्याचा थेट परिणाम तुमच्यावर होणार आहे.

पीएफ खात्यावर कर

केंद्र सरकार 1 एप्रिलपासून नवीन आयकर कायदा लागू करणार आहे. वास्तविक, 1 एप्रिल 2022 पासून, विद्यमान पीएफ खाते दोन भागांमध्ये विभागले जाऊ शकते, ज्यावर कर देखील आकारला जाईल. नियमांनुसार, ईपीएफ खात्यात 2.5 लाख रुपयांपर्यंत करमुक्त योगदानाची मर्यादा लागू केली जात आहे. याच्या वर योगदान दिल्यास व्याज उत्पन्नावर कर आकारला जाईल. त्याच वेळी, सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या जीपीएफमध्ये करमुक्त योगदानाची मर्यादा वार्षिक 5 लाख रुपये आहे.

गॅस सिलेंडरची किंमत वाढू शकते

दर महिन्याप्रमाणे एप्रिलच्या पहिल्या दिवशीही गॅस सिलेंडरच्या किमतीत बदल होऊ शकतो. सध्या पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीच्या किमती वाढत आहेत, अशा परिस्थितीत एप्रिलमध्ये पुन्हा एकदा गॅस सिलिंडरच्या किमती वाढण्याची शक्यता आहे.

पोस्ट ऑफिस नियम

पोस्ट ऑफिसच्या छोट्या बचत योजनांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी महत्त्वाचे बदल होणार आहेत. 1 एप्रिल 2022 पासून, पोस्ट ऑफिस मासिक उत्पन्न योजना (POMIS), ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) आणि मुदत ठेवींवर व्याजाचे पैसे फक्त बचत खात्यात जमा केले जातील.

पोस्ट ऑफिसमध्ये जाऊन तुम्ही व्याजाचे पैसे रोखीने घेऊ शकत नाही. बचत खाते लिंक केल्यावर, व्याजाचे पैसे इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने हस्तांतरित केले जातील. सरकारने MIS, SCSS, टाइम डिपॉझिट खात्यांच्या बाबतीत मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक व्याज जमा करण्यासाठी बचत खाते वापरणे अनिवार्य केले आहे.

अॅक्सिस बँक आणि पीएनबीच्या नियमांमध्ये बदल

तुम्हाला सांगतो की 1 एप्रिल 2022 पासून अॅक्सिस बँकेच्या पगार किंवा बचत खात्यावर नियम बदलणार आहेत. बँकेने बचत खात्यातील किमान शिल्लक ठेवण्याची मर्यादा 10 हजारांवरून 12 हजार रुपये केली आहे. त्याचवेळी पंजाब नॅशनल बँक एप्रिलमध्ये पीपीएस लागू करत आहे. 4 एप्रिलपासून 10 लाख आणि त्यावरील धनादेशांची पडताळणी अनिवार्य करण्यात आली आहे.

जीएसटी

CBIC (Central Board of Indirect Taxes and Customs) ने वस्तू आणि सेवा कर (GST) अंतर्गत ई-इनव्हॉइस (ई-इनव्हॉइस) जारी करण्याची उलाढाल मर्यादा 50 कोटी रुपयांच्या पूर्वीच्या निश्चित मर्यादेवरून 20 कोटी रुपये केली आहे. हा नियम 1 एप्रिल 2022 पासून लागू केला जात आहे.

म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करण्याचे नियम

1 एप्रिलपासून, म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीचे पैसे चेक, बँक ड्राफ्ट किंवा इतर कोणत्याही माध्यमाद्वारे करता येणार नाहीत. वास्तविक, म्युच्युअल फंड ट्रान्झॅक्शन एग्रीगेशन पोर्टल MF युटिलिटीज (MFU) 31 मार्च 2022 पासून चेक-डीडी इत्यादीद्वारे पेमेंट सुविधा बंद करणार आहे. बदलानुसार, 1 एप्रिल 2022 पासून, म्युच्युअल फंडामध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी, तुम्हाला फक्त UPI किंवा नेटबँकिंगद्वारे पैसे द्यावे लागतील.

औषध खर्च

1 एप्रिलपासून पेन किलर, अँटीबायोटिक्स, अँटी व्हायरससह अत्यावश्यक औषधांच्या किमती वाढणार आहेत. सरकारने शेड्यूल्ड औषधांसाठी 10 टक्क्यांहून अधिक दरवाढ करण्यास परवानगी दिली आहे. ड्रग प्राइसिंग अथॉरिटी ऑफ इंडियाने शेड्यूल्ड औषधांच्या किमतीत 10.7 टक्के वाढ करण्याची परवानगी दिली आहे, त्यानंतर आता 800 हून अधिक औषधांच्या किमती वाढतील.

घर खरेदी करणाऱ्याना समस्या

1 एप्रिल 2022 पासून, केंद्र सरकार प्रथमच घर खरेदी करणाऱ्यांना कलम 80EEA अंतर्गत कर सवलतीचा लाभ देणे बंद करणार आहे. 2019-20 च्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने 45 लाख रुपयांपर्यंतचे घर खरेदी करणाऱ्यांना गृहकर्जावर अतिरिक्त ₹ 1.50 लाख आयकर लाभ देण्याची घोषणा केली होती. नंतर ही सुविधा अर्थसंकल्प 2020 आणि 2021 मध्ये वाढवण्यात आली.

ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विशेष FD बंद

स्टेट बँक ऑफ इंडिया, आयसीआयसीआय बँक, बँक ऑफ बडोदा, एचडीएफसी बँकेसह कोविड-19 महामारीदरम्यान ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विशेष एफडी योजना सुरू करण्यात आली होती. या योजनेअंतर्गत ज्येष्ठ नागरिकांना एफडीवर अधिक लाभ मिळत आहेत. मात्र, आता काही बँका ही योजना बंद करू शकतात.

खरेतर, एचडीएफसी बँक आणि बँक ऑफ बडोदा ज्येष्ठ नागरिकांसाठीच्या या विशेष योजना दोन वर्षांसाठी बंद करू शकतात कारण या बँकांनी ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विशेष एफडी योजना वाढवण्याची घोषणा केलेली नाही. अशा परिस्थितीत या दोन बँका विशेष एफडी योजना बंद करू शकतात, असे मानले जात आहे.

नवीन नियम क्रिप्टोकरन्सीला लागू होईल

केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात क्रिप्टो कराची माहिती दिली होती. 1 एप्रिलपासून सरकार व्हर्च्युअल डिजिटल अॅसेट (VDA) किंवा क्रिप्टोवरही 30 टक्के कर लावणार आहे. याशिवाय, जेव्हा जेव्हा क्रिप्टो मालमत्ता विकली जाते, तेव्हा त्याच्या विक्रीवर 1% टीडीएस देखील कापला जाईल.

 

  • 👍🏻 राज्यातील ब्रेकिंग बातम्या आणि महत्वपूर्ण माहितीसाठी आजच लाईक करा आमचे FB पेज http://bit.ly/mhlivefbpage
  •  🤷🏻‍♀️ Mhlive24  आता ट्विटर वर ही आजच फॉलो करा http://bit.ly/mhlivetwit