GST on Petrol Diesel
GST on Petrol Diesel

MHLive24 टीम, 11 मार्च 2022 :- GST on Petrol Diesel : पेट्रोल डिझेलचे भाव हा सर्वसामान्यांसाठी जिव्हाळ्याचा विषय बनलेला आहे. वाढणारे पेट्रोल डिझेलचे भाव हे त्यांच्या आर्थिक बजेट साठी एकप्रकारे त्रासदायक ठरतात. दरम्यान मागिल काही दिवसांपासून पेट्रोल आणि डिझेलचे भाव स्थिर होते, परंतु आता निवडणुका संपल्यानंतर यात काही बदल होण्याची शक्यता आहे. हे होत असतानाच पेट्रोल डिझेलचा GST मध्ये समावेश होण्याबाबत चर्चा होत आहेत.

विधानसभा निवडणुकीत केंद्रात सत्तेत असलेल्या भारतीय जनता पक्षाच्या चांगल्या कामगिरीचा परिणाम येत्या काळात देशात घेतलेल्या आर्थिक निर्णयांवरही दिसून येत आहे. तज्ज्ञांच्या मते, यानंतर सरकार मोठे आर्थिक निर्णय घेण्याच्या दिशेने भक्कमपणे पाऊल टाकू शकेल.

जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचा प्रस्ताव परिषदेत येऊ शकतो

आता राज्यसभेत जागा कमी पडण्याचा धोका सरकारला नसेल, असे आर्थिक प्रकरणांचे तज्ज्ञ योगेंद्र कपूर यांनी हिंदुस्थानला सांगितले. तसेच, जीएसटी कौन्सिलमध्ये भाजप समर्थित सरकारच्या अर्थमंत्र्यांची संख्या पूर्वीसारखीच राहणार आहे.

अशा परिस्थितीत येत्या काही दिवसांत केंद्र सरकारकडून पेट्रोल, डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचा प्रस्ताव परिषदेत येण्याची शक्यता आहे. निवडणुकीचे निकाल उलटे लागले तर विरोधी पक्षांना सरकारला घेरण्याची संधी तर मिळाली असतीच, पण अनेक महत्त्वाचे निर्णयही रखडल्याचे दिसून येईल, असेही ते म्हणाले.

मिळालेल्या माहितीनुसार, या महिन्याच्या अखेरीस किंवा पुढील महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात जीएसटी कौन्सिलची बैठक होऊ शकते. या बैठकीला निवडणूक राज्यांचे अर्थमंत्रीही उपस्थित राहणार आहेत. या बैठकीत राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांची समिती जीएसटी कौन्सिलला सर्वात कमी GST स्लॅब वाढवणे आणि तर्कसंगत करणे यासारखी पावले सुचवू शकते. या सूचनांपैकी सर्वात कमी कर दरात पाच टक्क्यांनी वाढ होण्याची शक्यता आहे.

जीएसटी स्लॅबवर विचारमंथन सुरू आहे

या सूचनांवर विचारमंथन सुरू असून, हा दर 8 टक्के होईल, अशी माहिती मिळत आहे. यासोबतच जीएसटी प्रणालीमध्ये सूट मिळालेल्या उत्पादनांची यादीही बदलता येईल. या पाऊलामुळे महसूल तर वाढेलच, पण नुकसान भरपाईसाठी केंद्रावरील राज्यांचे अवलंबित्वही कमी होईल. सध्या, जीएसटीमध्ये चार स्लॅब आहेत, ज्यामध्ये कर दर 5, 12, 18 आणि 28 टक्के आहे. जीवनावश्यक वस्तूंना या करातून सूट देण्यात आली आहे किंवा त्या वस्तूंना सर्वात कमी स्लॅबमध्ये ठेवण्यात आले आहे.

तर लक्झरी वस्तूंना सर्वोच्च टॅक्स स्लॅबमध्ये ठेवण्यात आले आहे. आकडेवारीनुसार, सर्वात कमी कर दर पाच टक्क्यांवरून आठ टक्क्यांपर्यंत वाढवला, तर वर्षाला 1.5 लाख कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल मिळण्याची अपेक्षा आहे. यासोबतच कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती पाहता पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याच्या प्रस्तावावर केंद्र सरकार विचार करू शकते.

  • 👍🏻 राज्यातील ब्रेकिंग बातम्या आणि महत्वपूर्ण माहितीसाठी आजच लाईक करा आमचे FB पेज http://bit.ly/mhlivefbpage
  •  🤷🏻‍♀️ Mhlive24  आता ट्विटर वर ही आजच फॉलो करा http://bit.ly/mhlivetwit