Government schemes :  सरकार नागरिकाना लाभ मिळावा यासाठी अनेक योजना आणत असते. या योजनाद्वारे सरकार सामान्य नागरीकांना विविध सुविधांचा लाभ देण्याचा प्रयत्न करते. या योजनांचा भरपूर प्रसार देखील झाला आहे.

वास्तविक राज्य आणि केंद्रीय कर आणि लेव्ही (ROSCTL) योजनेत सूट देण्याच्या नवीन अटींमुळे देशातील वस्त्र निर्यातदारांना 1,200 कोटी रुपयांचे संभाव्य नुकसान होऊ शकते.

ही योजना निर्यातदारांद्वारे इनपुटवर आधीच भरलेल्या कर आणि शुल्कासाठी सूट प्रदान करते. आता सरकारने ही सूट बदलून त्या शैअर्समध्ये बदलली आहे जे व्यापार (विक्री- खरेदी) करण्यास पात्र असतील.

निर्यातदार हे शेअर्स आयातदारांना विकू शकतील. रोख पेमेंटला पर्याय म्हणून शेअर्सचा वापर केला जाऊ शकतो. या योजनेचा फायदा फक्त आयातदारांनाच मिळणार आहे तज्ञांच्या म्हणण्यानुसार,

सरकार अशा वेळी व्यापारी वस्त्र निर्यातदारांच्या मार्जिनवर दबाव आणत आहे जेव्हा ते तीव्र फंड क्रंचच्या आव्हानांना तोंड देत आहेत.

अॅपेरल एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिलचे सदस्य आणि गारमेंट एक्सपोर्टर्स अँड मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन (GEMA) चे अध्यक्ष विजय जिंदाल म्हणतात की शेअर्समधील व्यापारातील या शिथिलतेचा फायदा फक्त आयातदारांनाच होईल. शेअर्सच्या निश्चित किंमतीवर ते निर्यातदारांकडून अवाजवी फायदा घेत आहेत.

गारमेंटचा वाटा $16 अब्ज आहे :- भारताच्या एकूण कपड्यांच्या निर्यातीमध्ये गारमेंटचा वाटा 36 टक्के आहे. देश दरवर्षी $44 अब्ज किमतीच्या कापडाची निर्यात करतो, त्यापैकी $16 अब्ज कपड्यांमधून आहे.

कराचे शेअर्समध्ये रूपांतर करण्याच्या योजनेअंतर्गत, निर्यातदारांना एकूण 5 टक्के निर्यात शुल्क भरावे लागते, ज्याचे मूल्य अंदाजे 6000 कोटी रुपये आहे. पेमेंटमध्ये 20 टक्के सूट दिल्याने निर्यातदारांवर थेट 1,200 कोटी रुपयांचा परिणाम होईल.

कापड निर्यातीत भारत मागे पडू शकतो :- तज्ञांचे म्हणणे आहे की वस्त्रोद्योगात सुमारे 45 दशलक्ष कार्यरत आहेत आणि 2029 पर्यंत त्याचे मूल्य $209 अब्जांपेक्षा जास्त असेल.

पण अशाच समस्या कायम राहिल्या तर बांगलादेश आणि व्हिएतनामसारखे देश कापड व्यापारात भारताला झपाट्याने मागे टाकू शकतात. यामुळे भारताची या क्षेत्रातील जागतिक स्पर्धात्मकता कमी होईल. या देशांमध्ये मजुरीचा खर्च खूपच कमी आहे.